काठमाडौं । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘संघीय निजामती सेवा ऐन’ को मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै ६ वटा कर्मचारी संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्।
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले उक्त प्रावधान तत्काल फिर्ता नलिए देशभर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीले पाउँदै आएको संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसप्रति कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।
संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीको प्रस्ताव नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता) र धारा ३४ (उचित श्रम अभ्यास तथा ट्रेड युनियन अधिकार) विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन का महासन्धिहरूले सार्वजनिक सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको स्मरण गराइएको छ।
उनीहरूले विधेयकबाट ट्रेड युनियन अधिकार कटौतीसम्बन्धी प्रावधान हटाउन, सबै कर्मचारीलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा सरोकारवाला ट्रेड युनियनसँग पर्याप्त परामर्श र सहमतिबिना कुनै पनि कानुनी व्यवस्था अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
संगठनहरूले आफ्ना माग बेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालमार्फत देशभर चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुने उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भवानी न्यौपाने दाहाल, उत्तमकुमार कटुवाल, अम्वादत्त भट्ट, यामबहादुर खत्री, विजयकुमार यादव र सीता गुरुङ ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
