काठमाडौं । विश्व राजनीति र अर्थतन्त्र अहिले यस्तो संवेदनशील मोडमा पुगेको छ, जहाँ दशकौँदेखि स्थापित शक्ति सन्तुलन हल्लिन थालेको संकेत देखिएको छ। एकातिर इरानले रणनीतिक रूपमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्ट्रेट अफ हर्मुज खोल्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने अर्कोतिर संयुक्त अरब इमिरेट्सले तेल व्यापारमा अमेरिकी डलरको वर्चस्वलाई चुनौती दिने गरी चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्ने संकेत दिएको छ। यी दुई घटनाले केवल क्षेत्रीय राजनीति मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रको संरचनामै गहिरो परिवर्तनको संकेत दिएका छन्।

इरानले युद्ध रोक्न र तत्कालका लागि आर्थिक राहत लिन ‘हर्मुज खोल्ने’ प्रस्ताव अघि सार्नु केवल शान्ति पहल होइन, बरु एक गहिरो रणनीतिक चालका रूपमा हेरिएको छ। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल यही मार्ग हुँदै ओसारपसार हुने भएकाले हर्मुज जलमार्ग माथिको नियन्त्रण इरानका लागि शक्तिशाली ‘लेभरेज’ बनेको छ।

अमेरिकी नाकाबन्दीका कारण इरानको तेल निर्यात घट्दै गएको र भण्डारण क्षमता भरिन थालेको अवस्थामा उसले यो प्रस्तावमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने र वार्तामा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर संयुक्त राज्य अमेरिका का लागि भने यो प्रस्ताव सहज स्वीकार्य देखिँदैन। वाशिङ्टनले दीर्घकालीन सुरक्षा र आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी स्पष्ट सहमति चाहेको छ, जसले दुवै पक्षबीचको अविश्वास अझै कायम रहेको देखाउँछ।

यसैबीच यूएईले तेल व्यापारमा अमेरिकी डलरको सट्टा चिनियाँ युआन प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिनु विश्व अर्थतन्त्रका लागि झनै गम्भीर संकेत हो। दशकौँदेखि तेल कारोबार डलरमा हुँदै आएको ‘पेट्रोडलर’ प्रणाली अमेरिकाको आर्थिक शक्ति र विश्वव्यापी प्रभावको आधार रहँदै आएको छ।

यूएईको ‘युआन कार्ड’: पेट्रोडलर प्रणालीमाथि चुनौती

यूएईको यो कदम आर्थिक कमजोरीका कारण नभई रणनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ। क्षेत्रीय युद्धका कारण परेको क्षति, डलर आपूर्तिमा आएको दबाब र चीनसँग बढ्दो आर्थिक सम्बन्धले उसलाई वैकल्पिक मुद्रा प्रयोगतर्फ धकेलेको हो। यदि तेल व्यापार क्रमशः युआन वा अन्य मुद्रामा सर्न थाल्यो भने विश्व आर्थिक शक्ति सन्तुलनमै ऐतिहासिक परिवर्तन आउन सक्छ।

पेट्रोडलर संकट: विश्व अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

सन् १९७० को दशकदेखि स्थापित पेट्रोडलर प्रणालीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व र वर्चस्व प्रदान गरेको थियो। तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो प्रणाली पहिलोपटक गम्भीर चुनौतीमा परेको देखिन्छ।

तेल कारोबारको मुद्रा परिवर्तन हुनु भनेको केवल विनिमय माध्यम बदलिनु मात्र होइन, यो विश्व आर्थिक शक्ति, वित्तीय नियन्त्रण र राजनीतिक प्रभावको पुनःवितरण हो। यस्तो परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी र वित्तीय संरचनामा गहिरो असर पार्नेछ।

अमेरिकाको दुविधा: दबाब कि सम्झौता ?

इरानको प्रस्ताव र यूएईको चेतावनीबीच अमेरिकी नेतृत्व गम्भीर दुविधामा परेको देखिन्छ। एकातिर इरानसँग सम्झौता गर्दा उसले पुनः आर्थिक शक्ति हासिल गर्न सक्छ, अर्कोतर्फ प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा हर्मुज बन्द रहने जोखिमले विश्व बजारमा तेलको मूल्य अझ बढाउन सक्छ।

त्यसैगरी यूएईजस्तो परम्परागत साझेदारले युआनतर्फ झुकाव देखाउनु अमेरिकाका लागि थप चुनौती बनेको छ। यसले अमेरिकी आर्थिक वर्चस्वमै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

नेपालमा प्रभाव : टाढाको संकट, नजिकको असर

पश्चिम एसियाको यो भूराजनीतिक खेल नेपालका लागि टाढाको विषय जस्तो देखिए पनि यसको प्रभाव प्रत्यक्ष महसुस हुने देखिन्छ। तेलको मूल्य वृद्धि भएमा नेपालमा इन्धन महँगो हुने, ढुवानी खर्च बढ्ने र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उक्लिने सम्भावना हुन्छ, जसले मुद्रास्फीति चर्काउनेछ। मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीमा अनिश्चितता आउन सक्छ, जसले विप्रेषणमा असर पार्न सक्छ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडान महँगिँदा पर्यटन क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

यदि डलरको वर्चस्व कमजोर भयो भने नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, आयात भुक्तानी प्रणाली र ऋण व्यवस्थापनमा समेत दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना रहन्छ।