काठमाडौं । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्थापछि देशभरका भन्सार कार्यालयमा जाँचपास ठप्प भएको छ। समस्या समाधानका लागि भन्सार विभागले सहजीकरणको पहल थालेको छ।
विभागले बुधबार साँझ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लाई पत्र लेख्दै आयात भइसकेपछि एमआरपी लेबल टाँस्ने स्वघोषणा गराई सामान जाँचपास गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेको हो।
यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। उक्त निर्देशनअनुसार १८ बुँदे कार्ययोजना भन्सार कार्यालयहरूमा पठाइएपछि व्यवसायीहरूले एमआरपी स्टिकरबिना सामान ल्याउन नसक्ने अवस्था बनेको छ।
यसकै कारण हाल अधिकांश भन्सार नाकाहरूमा जाँचपास ठप्पजस्तै भएको छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तरकारीजन्य वस्तुमा भने आंशिक रूपमा जाँचपास भइरहेको जनाइएको छ।
भन्सार विभागले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था अझ स्पष्ट हुने भएकाले हालको समस्या अस्थायी रूपमा समाधान गर्न स्वघोषणाको आधारमा जाँचपास खुलाउनुपर्ने बताएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार वस्तुमा सबै कर समावेश गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न खोज्दा भन्सारमा अवरोध देखिएको हो।
भन्सार कार्यालयहरूले भने एमआरपी स्टिकरबिना सामान जाँचपास नगर्न स्पष्ट निर्देशन रहेको बताउँदै आएका छन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठका अनुसार भन्सार बिन्दूमै एमआरपी टाँसिएको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण जाँचपास रोकिन पुगेको हो।
