काठमाडौँ । सरकारले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमार्फत स्थानान्तरणमा समावेश हुन नसकेका तथा हाल असहज अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सरकारी व्यवस्थाअन्तर्गत आउन आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई नाम दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको छ। त्यहाँ दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
सरकारले वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको पहिचानका लागि डिजिटल लगत संकलन प्रणाली लागू गरेको छ। यसमार्फत दर्ता भएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गरिने र आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श लगायतका आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर र स्व–व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ सहयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले वास्तविक भूमिहीन तथा जोखिममा परेका नागरिकलाई ढिलाइ नगरी दशरथ रंगशालास्थित दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन पुनः अनुरोध गरेको छ।
सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरिरहेको जनाउँदै सबै सरोकारवालासँग सहकार्यको अपेक्षा गरिएको छ।
