काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिमा तीव्रता देखाइरहेका बेला भारत, चीनसहित झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा राजदूत नियुक्ति अझै अलपत्र परेको छ । विशेषगरी नेपालको कूटनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका मुलुकहरूमा लामो समयदेखि राजदूत रिक्त हुँदा सरकारको वैदेशिक नीति र कूटनीतिक सक्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारद्वारा नियुक्त राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयपछि अहिले भारत, चीन, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलियालगायत १७ देशमा नेपाली राजदूतको पद खाली छ । यसले ती देशसँगको नियमित कूटनीतिक समन्वय मात्र होइन, द्विपक्षीय सहकार्य र उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीसमेत प्रभावित भएको कूटनीतिक वृत्तको बुझाइ छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मनी, कतार, साउदी अरब, मलेसिया, इसराइल, रूस र स्पेनसहित ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो ।
राजदूत रिक्त भएका देशहरू नेपालका लागि रणनीतिक र आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छन् । भारत र चीनसँग सीमा, व्यापार र राजनीतिक सम्बन्धका मुद्दा छन् भने अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया नेपालका प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्र हुन् । त्यस्तै कतार, मलेसिया र साउदी अरब नेपाली श्रमिकका मुख्य श्रम गन्तव्य भएकाले त्यहाँ राजदूत नहुँदा नेपाली कामदारका समस्या समाधानमा समेत असर पर्ने चिन्ता बढेको छ ।
यता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पद सम्हालेपछि कुनै पनि मुलुकका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै औपचारिक भेट नगरेको विषयले समेत कूटनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ । सामूहिक भेटबाहेक द्विपक्षीय प्राथमिकताबारे स्पष्ट सन्देश नजाँदा नेपालको वैदेशिक नीति कुन दिशामा जान्छ भन्ने प्रतीक्षामा विभिन्न मुलुक रहेको बुझाइ छ ।
परराष्ट्रमन्त्री भने सरकारले परम्परागत राजनीतिक भागबन्डाको अभ्यास अन्त्य गर्दै नयाँ मोडालिटीमार्फत राजदूत नियुक्ति गर्न लागेको दाबी गर्छन् । उनका अनुसार अहिले विश्वभर रहेका नेपाली दूतावास र महावाणिज्यदूतावासको आवश्यकता, कर्मचारी संरचना र खर्चसम्बन्धी अध्ययन भइरहेको छ ।
“कूटनीतिक नियोग धेरै हुँदा आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त जनशक्ति पठाउन सकिएको छैन,” मन्त्री खनालले भनेका छन्, “कहाँ दूतावास आवश्यक छ र कहाँ छैन भन्ने अध्ययनपछि मात्रै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ ।”
सरकारले अब कम्तिमा ४० प्रतिशत राजदूत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने तयारी गरेको छ । इच्छुक व्यक्तिहरूले सम्बन्धित देशसँग नेपालको कूटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध कसरी विस्तार गर्ने भन्ने कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना निकालेर आवेदन माग गर्ने र विज्ञ समूहमार्फत अन्तर्वार्ता तथा मूल्यांकन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ ।
हाल नेपालले ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ । अहिले रिक्त रहेका १७ देशबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश र इजिप्टलगायतका केही देशका राजदूतको कार्यकाल पनि सकिन लागेको छ । त्यसपछि सरकारले एकैपटक करिब दुई दर्जन राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
राजनीतिक भागबन्डाको पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्दै योग्यता, प्रस्तुति र प्रतिस्पर्धाका आधारमा राजदूत नियुक्त गर्ने सरकारको दाबी व्यवहारमा कति सफल हुन्छ भन्ने अबको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।
