काठमाडौँ । नेपालको निजी ऊर्जा क्षेत्रको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आगामी नेतृत्वका लागि जेठ २९ गते निर्वाचन हुँदैछ । आठौँ अधिवेशनबाट हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी स्वतह अध्यक्ष हुनेछन् भने ३ वर्ष पछि २०२९ मा अब निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । २०३२ मा हुने निर्वाचनमा भने अध्यक्षमै चुनावी प्रतिसपर्धा गर्ने गरी इप्पानले विधान संसोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उत्तम भ्लोनले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । उनै भ्लोनसँग सीएनएन खबरकर्मीले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उनले घोषणा गरेको इप्पान भिजन २०२९ प्रतिबद्धता पत्र, विधान संशोधन र पछिल्लो समय इप्पानभित्र देखिएको किचलोमा केन्द्रीत भएर गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश ।
इप्पानको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्यानलसहित उम्मेदवारी घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिनु भएको छ, तपाईं विजयी हुनुभयो भने ऊर्जा उद्यमीका पक्षमा तपाईंले गर्ने कामहरु के के हुन् ?
म र मेरो टिमले उम्मेद्वारी घोषणा गर्दा नै निर्वाचित भएपछि के के गर्ने भनेर प्रतिवद्धता पत्र नै सार्वजनिक गरिसकेका छाैँ । जसअनुसार हामीले सरकारको मनस्थिति के छ, फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न चाहन्छ कि चाहँदैन बुझेर २ वटा रुपमा काम गर्न सकिन्छ । जसमा बजेटरी सपोट चाहिने काम र अर्काे बजेट बीनै गर्न सकिने कामको छनोट गरेको छु।
जसमा बजेटरी काम के हुन्छ भन्दा, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइनमा सरकारी लगानी हुनुपर्ने, वितरणमा पनि सरकारी लगानी हुनुपर्ने हाम्रो माग रहन्छ । अब बजेट नचाहिने क्षेत्रमा ओपन एक्सेस सुरु गर्ने, पोलीसि बनाउने, क्रसबोर्डर गाईडलाइन र लाइसेन्स वितरणका कामहरु हामीले पैसा नलाग्ने कामका विभाजन गरेका छाैँ । पैसा लाग्ने र नलाग्ने कामहरु छुट्टाएर सरकारसँग काम गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिने भएका कारण हामीले यसरी छुट्टाएका हौँ ।
अहिले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) र व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) का लागि लगानीकर्ताको कामहरु रोकिएका छन् भारतमा बिजुली बेच्ने र किन्ने सम्झौता हुन्छ, त्यसो हुँदा सबै बिजुली बिक्री हुन्छ भने पीपीए जति गरेपनि हुन्छ नि । आरसीओडीपनि यसैसँग जोडिएर आउने हुँदा खासै असर परेन ।
हामीले भनेअनुसार सरकारले बजेटरी र ननबजेटरी कामहरु अगाडी बढाउन तयार भयोभने पीपीएका कामहरु अगाडी बढाउन केही गार्हो हुने कुरा भएन । सरकारले सनसेट ल ल्याउने भनेर आफै भनिरहेको छ । यो कुराहरुलाई ल्याउन लागिएको सनसेट ल मा जोडेर गर्न सकियो भने सहज हुन्छ । अहिले लगानीकर्ताले धेरै दुख पाएका छन् । पीपीएको रेट परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छन्, सीओडी भएको छैन्, आरसीओडी एक्सचेन्ज भएको छैन् । यसमा खर्बाे रुपैयाँ डुब्ने अवस्था छ, अहिले देखिएका समस्याहरु समाधान गरेर जाने हो भने मैले यसलाई धेरै इजी देखेको छु । रोर्ड म्याप तपाइँले गर्नुभयो भने पैसा नलाग्ने काम गर्द ३ महिनामा सरकारले चाहने हो भने पोलिसी नै जारी भैसक्छ ।
इप्पानमा अहिले एउटा समूह आठौ अधिवेशनमै अध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको रहेछ, अहिले नै अध्यक्षमा चुनाव गराउन सम्भव-असम्भव के छ ? विधानले के भन्छ ?
इप्पानको आजसम्मको विधानले अध्यक्षमा निर्वाचन गर्न सम्भव छैन् । अध्यक्षमा अहिलेको विधानले निर्वाचन गर्न मिल्दैन्, तर अहिलेको इप्पानको कार्यसमितिले आउँदो कार्यकालबाट अध्यक्षबाहेक सबै पदमा सदस्यले उम्मेदवारी दिन पाउने गरी लैजाने भन्ने छ । अहिलेको विधानलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकै मोडलमा इप्पान सञ्चालीत छ । महासंघले सदस्य इप्पान पनि हो । सदस्य भएकै नाताले हाम्रो सबै मोडल महासंघसँग मिल्दोजुल्दो छ ।
महासंघले यो पल्टबाट नदोहोरिनेगरी निर्णय गर्र्याे । अब इप्पानले पनि आउँदो कार्यकालबाट बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वत अध्यक्ष नहुनेगरी विधान संशोधन गरेर जाने । अध्यक्षबाहेक सबै पदमा एकैपटक सबै सदस्यले उम्मेदवारी दिन मिल्नेगरी तयारी हो । तर, आजको दिनमा सिधै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन अहिलेको विधानले मिल्दैन् । साधारण सभाले विधान संशोधनको निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले त्यो समय पनि छैन् । मिलेर गर्दा जे पनि हुनसक्ने भयो, तर कानूनी रुपमा अहिले त्यो सम्भव छैन् ।
९ वटा जिल्लामा न्यूनतम संघ दर्ता हुनुपर्ने, त्यसमा पनि २७ जना सदस्य हुनुपर्ने नियम छ । हाम्रो ९ वटा जिल्लामा २७ जना सदस्य रहने गरी संरचना बनेको छैन् । हाम्रा अधिकाशं सदस्यहरु काठमाडौँमा नै केन्दीत हुनुहुन्छ । त्यही कारण कुनै पनि हालतमा अहिलेकै संरचनामा इप्पान महासंघमा परिणात हुन नसक्ने देखियो । नेपाल ऐन नै २०६० सालदेखि खारेजीमा छ । ऐन संशोधनका लागि पनि सम्भावना देखिएन, त्यही कारण इप्पानलाई महासंघमा लैजाने निर्णय अहिलेलाई सम्भव देखिएन् । सम्भावना नै नभएको कुरालाई निर्णय गरेर महासंघमा लैजाने भनिएको अहिले बुझियो । महासंघ बनिहाल्यो भनेतापनि इप्पान महासंघको एउटा सदस्य हुने रैछ । इप्पानलाई नै महासंघ बनाउन मिलेन, महासंघको सदस्य मात्रै हुनेभयो । इप्पान आफै आईएनजिओ हो, जुन ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा दर्ता छ ।
इप्पानको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको ३ वर्ष मात्रै भएको रहेछ, उक्त विधान एक कार्यकालभरी पनि कार्यान्वयन (वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष) नहुँदै फेर्ने कुरा के कति कारणले आयो ?
इप्पान भित्रका केही सदस्य साथीहरुले नेतृत्वमा आउन धेरै समय लाग्ने भयो यसलाई केही सहजीकरण गरिदिनुपर्याे भनेर नै संशोधनको कुरा आएको हो । अघिल्लो साधारणसभामा केही साथीहरुले राखेको कुरालाई आधार बनाएर हामीले यो निर्णय गरेका हौँ । अघिल्लो पटक संशोधनको माघ राख्ने धेरै साथीहरु अहिलेको कार्यसमितिमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको माघलाई हामीले सम्बोधन गर्नकै लागि यो निर्णय गरेका हौँ । आउँदो विधान संशोधन समितिले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।
अग्रज र असन्तुष्टलाई पनि साथ लिएर उत्तमले बनाए बलियो समावेशी टिम, पहिलोपल्ट कार्यसमितिमा ६ जना महिला
अहिलेसम्म त कानुनी रुपमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतह अध्यक्ष हुने व्यवस्था नै बलियो हो कि जस्तो देखिन्छ । यसपछि विधान संसोधन गर्दा यहि कार्यकालदेखि स्वतह अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउँदा त तपाई स्वतह अध्यक्ष हुन पाउनु हुन्न होला नी ?
विधान संशोधन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट छाप हानेर जब प्रमाणित पत्र पाइन्छ नि, तब मात्रै प्रमाणित हुने हो । अनि बल्ल कार्यान्वयनमा जाने प्रष्टै उल्लेख छ । पुरानो विधान अनुसार गर्दा यो कार्यालय त निरन्तर हुनुपर्याे नि ।
हामीले अहिले संशोधन गर्न लागिएको विधानमा कार्यसमितिमा नम्बरहरु तलमाथि गरेका छाैँ । सचिवको नम्बर, उपमहासचिव पद नै खारेज गरेका छौँ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पनि खारेज गरेर जाने कि भन्ने पनि छलफल भैरहेको छ । यो निर्वाचन पुरानै विधान अनुसार हुन्छ, तर अबको साधारण सभामा चाँहि विधान संशोधनको प्रस्ताव लैजान्छाैँ । त्यो प्रस्ताव आउदो साधारण सभाले पारित गर्छ । वार्षिक साधारण सभामा (चुनावी वर्ष) मा संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्न मिल्दैन् । त्यही हुँदा अहिले म बरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए भने म स्वत इप्पानको अध्यक्ष हो । त्यसपछि सिधै अध्यक्षमा निर्वाचन हुन्छ, बरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्भवत खारेजी हुन्छ ।
केहि गरी जबर्जस्ती अध्यक्षमै चुनाव हुने भयो भने तपाईं अध्यक्षमै चुनाव लड्नुहुन्छ कि चुनावै बहिस्कार गरेर कानुनी उपचारमा जानुहुन्छ त ?
यो नितान्त हाइपोथेटिकल कुरा भयो । यसको पछि म लाग्दीन । आकाश खस्यो भने के गर्ने भनेजस्तै भयो । आकाश खस्दैन । अहिलेको विधानले इप्पानको अध्यक्षमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन् ।
तपाईंले घोषणा गरेको प्यानल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट व्यवसायीहरुको प्यानल हो भनेर पनि भन्ने गरेको सुनियो, वास्तविकता चाहिँ के हो ? तपाईको प्यानलमा के कस्ता व्यवसायिक पृष्ठ भूमिका मानिसहरु समावेश छन् ?
इप्पानमा कुनै पनि राजनितीक दलको छाप छैन् । अरु संस्थाभन्दा विल्कुल फरक छ इप्पान । हामी सबै उर्जा उत्पादक व्यवसायी हौँ, मिल्नुपर्छ भनेर नै अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको छाप लागेको छैन् । म आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध छ्रैन्, म उर्जा क्षेत्रमा लागेको १४ वर्ष वितिसक्यो, अहिलेसम्म कुनै पनि दलको नजिक छैन् । अबको १५ वर्ष मैले उर्जा क्षेत्रलाई नै दिन्छु, भनेको छु, म उर्जा क्षेत्रमा रहँदासम्म कुनै पनि दलमा आवद्ध हुदिन, यो मेरो कमिन्टमेन्ट हो ।
मेरो टिममा ३५ प्रतिशत महिला समावेश गरेको छु । उपाध्यक्षदेखि सचिवहुँदै सदस्यसम्म मैले महिलालाई समेटेको छु । मेरो टिममा नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट बनाउने, प्राधिकरणको एमडी भएको साथी पनि यही हुनुहुन्छ, ३ वटा जलविद्युत निर्माण सम्पन्न गर्नुभएको महिला पनि मेरो टिममा हुनुहुन्छ । मैले धेरै अनुभवी, समावेशी र दक्ष साथीहरुलाई समेट्ने प्रयाश गरेको छु ।
कतिपय ऊर्जा उद्यमी असन्तुष्ट भएको त सञ्चारमाध्यममै छ्यापछ्याप्ती आइरहेका छन्, सबैलाई मिलाएर लैजानको लागि तपाईंले के पहल गरिरहनु भएको छ ? कुरा मिल्दै मिलेन भने कसरी अघि बढ्ने रणनीति बनाउनु भएको छ ?
हामीले उम्मेदवारी घोषणा गर्दा नै केही पदहरु खाली राखेका छाैँ । असन्तुष्ट म भन्दिन, केही फरक एजेण्डा भएका साथीहरुलाई मेरो टिममा मिलाएर लैजाने भनेर खाली राखिएको हो । उहाँहरु आउनुहुन्छ भने हामी समेट्न तयार छौँ । हामी प्रत्यासरत छौँ ।
मैले टिम बनाएर, मेरो टिमभन्दा बाहिर हुनुहुने साथीहरु पनि मेरौ साथीहरु हो । सकेसम सबैलाई समेटौँ, नसकिएको खण्डमा समेटिएकाहरु मिलेर जाउ भन्ने हो । यो निर्वाचन एउटा सामान्य प्रक्रिया हो, बाँकी हामी सबै उर्जा उत्पादक नै हो ।
अहिलेको इप्पानको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कार्यसमितिका साथीहरु मेरो टिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको साथ सपोटले नै मैले टिम घोषणा गरेको हुँ । मैले मेरा साथीहरुलाई उहाँहरुले चाहेको खण्डमा बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नै हटाएर जानसक्ने अधिकार मैले दिएको छु ।
