काठमाडौं । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २९ वर्ष बितिसक्दा पनि भ्याट दर्ताको सीमा अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ समयअनुकूल रूपमा परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै व्यवसायी तथा करविज्ञहरूले यसको पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
वि.सं. २०५४ सालमा भ्याट लागू हुँदा वार्षिक २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसयता करिब तीन दशकमा मुद्रास्फीति, बजारको आकार र पैसाको क्रयशक्तिमा ठूलो परिवर्तन आए पनि थ्रेसहोल्ड भने सीमित रूपमा मात्रै संशोधन गरिएको छ ।
‘उच्चस्तरीय कर सुधार सुझाव आयोग २०७१’ को सिफारिसपछि आव २०७२/७३ बाट वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीका लागि थ्रेसहोल्ड ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो भने वस्तु तथा सेवातर्फ २० लाख रुपैयाँकै सीमा कायम राखिएको थियो । पछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐनमार्फत वस्तु तथा सेवातर्फको सीमा बढाएर ३० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
अहिलेको थ्रेसहोल्ड अझै पनि वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन । २०५४ सालको २० लाख रुपैयाँको वास्तविक मूल्य अहिलेको मुद्रास्फीतिअनुसार धेरै माथि पुगिसकेको छ ।
वस्तु र सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै थ्रेसहोल्ड राख्ने नेपालको अभ्यास पनि अव्यवहारिक भएको छ। विश्वका अधिकांश भ्याट प्रणाली लागू भएका देशमा एउटै सीमा कायम गरिएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि एउटै थ्रेसहोल्ड लागू गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
थ्रेसहोल्ड कम हुँदा साना व्यवसायीहरू अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटमा फसिरहेका छन् । घरभाडा, बिजुली खपत वा सामान्य आयातका आधारमा समेत साना व्यवसायी भ्याटको दायरामा आउन बाध्य हुने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।
यसैबीचनेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि भ्याट दर्ताको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले लाई दिएको सुझावमा वस्तुतर्फको थ्रेसहोल्ड १ करोड रुपैयाँ र वस्तु तथा सेवातर्फ ५० लाख रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
व्यवसायीहरूले थ्रेसहोल्ड समयसापेक्ष नबढाउँदा साना तथा मध्यम व्यवसाय थप दबाबमा परेको बताएका छन् । आगामी बजेटमार्फत सरकारले भ्याट प्रणालीलाई सरल, व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
