काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा यसपटक अर्थ मन्त्रालयभन्दा बढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सक्रिय देखिएको छ। सामान्यतया बजेट निर्माणको मुख्य व्यस्तता अर्थ मन्त्रालयमा देखिने भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैंले सुझाव संकलनदेखि कार्यक्रम छनोट, करका दर र प्राथमिकता निर्धारणसम्म प्रत्यक्ष चासो देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैशाख २६ गते बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक सुझाव संकलन पोर्टल नै सञ्चालनमा ल्यायो। यसअघि यस्ता सुझाव अर्थ मन्त्रालयले संकलन गर्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रदेशगत छलफल गरी विकास आयोजना र नीति सुझाव पनि मागे। त्यतिमात्र होइन, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर बजेट र कर नीतिबारे छलफल गरियो।
यसले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ– के प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि अविश्वास गरेका हुन् ? कि अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सरकार प्रमुखका रूपमा आफैं सक्रिय भएका हुन् ?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बजेट एउटै ड्राफ्टमा अघि बढिरहेको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको निर्देशन र प्राथमिकताका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखिरहेको छ। विगतमा अर्थमन्त्री हाबी हुने गरेकामा यसपटक प्रधानमन्त्री हाबी देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो, अर्थमन्त्रीप्रतिको विश्वासको कमी। दोस्रो, अर्थतन्त्रप्रतिको गम्भीरता। संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउने र बजेटको जिम्मा दिने प्रचलन छ। तर, यसपटक प्रधानमन्त्री आफैंले सूक्ष्म तहसम्म चासो देखाएपछि अविश्वासको आशंका उब्जिनु स्वाभाविक हो।
रास्वपाभित्रको शक्ति समीकरण, स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउने बाध्यता र बालेनको आफ्नै टिमप्रतिको झुकावले पनि यस्तो आशंकालाई बल दिएको देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार बालेन अर्थ मन्त्रालयमार्फत पार्टीगत कार्यक्रम र पुरानै शैलीको बजेट नआओस् भन्ने चाहन्छन्। उनी सांसदहरूले उठाएका माग र देशव्यापी आवश्यकता बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न चाहन्छन्।
तर, अर्को पक्षबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता अस्वाभाविक होइन। बजेट सरकारको दस्तावेज हो, अर्थमन्त्रीको व्यक्तिगत कार्यक्रम होइन। बजेट संसदमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरे पनि यसको राजनीतिक स्वामित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को हुन्छ। सरकारको प्रमुख प्राथमिकता, स्रोतको दिशा र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अन्ततः प्रधानमन्त्रीमै जान्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले बजेटमा चासो देखाउनु गलत होइन। तर, प्रश्न चासोको होइन, शैली र सीमाको हो। जसले जे जानेको छ, उसलाई त्यही काम गर्न दिनु शासनको राम्रो अभ्यास हो। प्रधानमन्त्रीले दिशा, प्राथमिकता र अनुगमन दिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले प्राविधिक, वित्तीय र राजस्व व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ। सबै काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित हुँदा संस्थागत प्रणाली कमजोर हुने जोखिम पनि रहन्छ।
बजेटमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको अस्वाभाविक चलखेल हुने गरेको बुझाइका कारण पनि प्रधानमन्त्री सक्रिय भएको स्रोतहरू बताउँछन्। विगतमा सीमित समूहको स्वार्थमा करका दर र बजेटका व्यवस्था हेरफेर भएको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी सकारात्मक हुन सक्छ।
तर, अर्थशास्त्र बुझ्ने अर्थमन्त्री हुँदाहुँदै उनलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नदिएको सन्देश गयो भने त्यसले सरकारभित्र अविश्वासको संकेत दिन सक्छ। प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रप्रति गम्भीरता देखाउनु राम्रो हो, तर अरूको जिम्मेवारीमा अनावश्यक हस्तक्षेप देखिनु भने राम्रो संकेत होइन।
यसपटकको बजेटले नै यसको जवाफ दिनेछ। यदि बजेट व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको आयो भने बालेनको सक्रियता दूरदर्शी नेतृत्वका रूपमा व्याख्या हुनेछ। तर, बजेट लोकप्रिय नारामा सीमित भयो वा संस्थागत प्रक्रिया कमजोर बनायो भने यो सक्रियता अर्थमन्त्रीप्रतिको अविश्वास र शासन प्रणालीमाथिको अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा सम्झिनेछ।
यसकारण अहिलेको मुख्य प्रश्न बजेट कसले लेख्यो भन्ने होइन, बजेटले देशको समस्या कति बुझ्यो भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले दिशा दिनु स्वाभाविक हो, अर्थमन्त्रीले प्राविधिक नेतृत्व लिनु आवश्यक हो। शासन भनेको सबै काम आफैं गर्ने होइन, योग्य व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिएर परिणाम निकाल्ने कला हो।
