काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर नेपाल–भारत सम्बन्ध फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा पुगेको बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भने बिल्कुल फरक सन्देश दिएका छन्।
भारत भ्रमणमा रहेका लामिछानेले प्रकाशित लेखमार्फत नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सीमा विवाद र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको घेराबाट निकालेर आर्थिक साझेदारी, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई पुनः प्रमुख समाचार बनाइरहेका बेला लामिछानेले भने ‘अति राष्ट्रवाद होइन, प्रमाणमा आधारित संवाद’ को बाटो रोज्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१४ मा नेपालको संसदमा दिएको ‘सीमा अवरोध होइन, पुल बन्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश स्मरण गर्दै अब दुई देशले विगतका मतभेदभन्दा भविष्यका सम्भावनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
लामिछानेको लेखको मुख्य सन्देश सीमा विवादभन्दा पनि आर्थिक एकीकरणमा केन्द्रित देखिन्छ। उनले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग, काठमाडौं–बेङ्लुरु डिजिटल कोरिडोर, पोखरा र लुम्बिनीबाट भारतका प्रमुख शहरमा सिधा उडान, सीमा क्षेत्रमा रासायनिक मल उद्योग स्थापना तथा नेपालको जलविद्युतलाई भारतको औद्योगिक विकाससँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
त्यस्तै, द काठमाडौं पोस्टले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण अनिश्चित रहेका बेला भारतले नयाँ नेपाली नेतृत्वसँग संवाद विस्तार गर्न चाहेको संकेतका रूपमा लामिछानेको भ्रमणलाई चित्रण गरेको छ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा समेत लामिछानेको भ्रमणलाई हालै चर्किएको लिपुलेक–कालापानी विवादपछि सम्बन्ध सुधारको सम्भावित सुरुआतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्धमा विगत केही वर्षदेखि सीमा, नक्सा र कूटनीतिक असमझदारीको चर्चा बढी भए पनि लामिछानेको लेखले पहिलोपटक ‘डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी’ अर्थात् विकास–केन्द्रित कूटनीतिक सम्बन्धको बहसलाई अगाडि ल्याएको छ।
नेपालको नयाँ नेतृत्वले सीमा विवादलाई थाती नराखी संवादबाट समाधान गर्ने तर सम्बन्धको केन्द्रमा व्यापार, ऊर्जा, प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई राख्ने संकेत दिएको रूपमा लामिछानेको सन्देशलाई हेरिएको छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले दुई फरक सन्देशको बीचमा उभिएको देखिन्छ—एकातिर प्रधानमन्त्री शाहको सीमा विवाद केन्द्रित अभिव्यक्ति, अर्कोतिर रास्वपा सभापति लामिछानेको आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिको प्रस्ताव। आगामी दिनमा यीमध्ये कुन दृष्टिकोणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दिशा दिन्छ भन्ने विषय दक्षिण एसियाली कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
