काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तथा अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव चर्चामा आएपछि निजामती कर्मचारीबीच अन्योल र त्रास बढेको छ। यही कारण पछिल्ला केही दिनयता अपेक्षाकृत धेरै कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेका छन्।
निजामती किताबखानाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार असार महिना सुरु भएको पहिलो नौ दिनमै ५४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यो संख्या सामान्य अवस्थाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी हो।
उपलब्ध अभिलेखअनुसार असार १ गते दुई, २ गते पाँच, ३ गते १०, ४ गते १२, ५ गते आठ, ८ गते ११ र ९ गते छ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। बीचका दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेका कारण कार्यालय सञ्चालन भएको थिएन।
विगतका तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा करिब दुई हजार तीन सय कर्मचारी अवकाश हुने र झण्डै नौ सय कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका छन्। यही आधारमा दैनिक औसत करिब २२ जनाले मात्र राजीनामा दिने अवस्था रहे पनि यसपटकको दर त्यसको दोब्बरभन्दा बढी पुगेको देखिएको छ।
निजामती किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले प्रारम्भिक तथ्यांकले राजीनामा दिने प्रवृत्ति बढेको संकेत गरे पनि थप तथ्यांक आएपछि मात्रै स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न सकिने बताए। उनका अनुसार प्रस्तावित निजामती विधेयकमा रहेका व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरूले भविष्यको सेवासुविधाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै समयअघि नै राजीनामा रोजेको हुन सक्ने देखिएको छ।
राजीनामा दिनेमा तीन जना सहसचिव, पाँच जना उपसचिव, तीन जना शाखा अधिकृत तथा अन्य विभिन्न तहका कर्मचारी रहेका छन्। पछिल्ला दुई दिनमै उच्च तहका केही कर्मचारीले पनि राजीनामा बुझाएर पेन्सन प्रक्रिया थालेका छन्।
हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐनअनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीले सेवा अवधिका आधारमा मासिक पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। पेन्सन गणना गर्दा कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणन गरी ५० ले भाग गर्ने विधि अपनाइन्छ। अहिलेको कानुनमा ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छैन।
तर, सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने र त्यसभन्दा माथिको सेवा अवधि पेन्सन गणनामा समावेश नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि यही व्यवस्था कानुनका रूपमा लागू भए लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन रकम घट्न सक्ने अवस्था रहने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।
अहिले निजामती सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको संख्या पाँच हजार २५८ रहेको छ भने ५५ वर्ष उमेर नाघेका कर्मचारी सात हजार २२४ जना छन्। सेवा अवधि र उमेर दुवै मापदण्ड पार गरेका कर्मचारीको संख्या तीन हजार ७२ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कतिपय कर्मचारीले ३५ देखि ४० वर्षसम्म सेवा गरिरहेका छन्। नयाँ व्यवस्था लागू भए उनीहरूको अतिरिक्त सेवा अवधि पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना नहुने भएकाले आर्थिक रूपमा घाटा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसबाहेक हाल अवकाश लिँदा एक तह माथिको पदअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था पनि संशोधन हुन सक्ने चर्चा छ। यस्तो व्यवस्था हटेमा अवकाशपछिको मासिक पेन्सन थप घट्ने सम्भावना रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको सुधार कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत ऐन छिट्टै ल्याउने प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। यद्यपि विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर संसद्मा जाने प्रक्रिया अझै बाँकी छ। अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने चर्चा भए पनि सरकारले त्यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन।
विधेयकको अन्तिम रूप सार्वजनिक नभइसके पनि प्रस्तावित व्यवस्थाबारे फैलिएको चर्चाले कर्मचारीबीच भविष्यको सेवासुविधाप्रति चासो र चिन्ता बढाएको देखिएको छ।
