काठमाडौं । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कडा आर्थिक दण्डको व्यवस्था गर्ने गरी सवारी तथा यातायातसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाएसँगै देशभर बहस चर्किएको छ। सरकार र ट्राफिक प्रहरीको तर्क छ, जरिवाना बढाएपछि सडक अनुशासन कायम हुन्छ, दुर्घटना घट्छ र नियम उल्लंघनमा कमी आउँछ। तर यसको ठीक विपरीत प्रश्न पनि बलियोसँग उठ्न थालेको छ -के जरिवाना बढाउँदैमा दुर्घटना र कानुन उल्लंघन घट्छ ?

यो बहस केवल चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको विषय होइन। यो राज्यको दायित्व, नागरिकको अवस्था, सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र कानुनको न्यायोचित प्रयोगसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

यसै सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेशप्रसाद काफ्लेले संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा दिएको प्रस्तुतिमा तत्काल सुधार नगरे दुई वर्षभित्र काठमाडौंका सडक पूर्ण रूपमा ‘ग्रिडलक’ (पूर्ण जाम) हुने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको ट्राफिक प्रणालीले बढ्दो सवारी चाप धान्न सक्ने अवस्था छैन।

काफ्लेका अनुसार नेपालभर करिब ६५ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै दैनिक करिब २० लाख सवारीसाधन सञ्चालन हुन्छन्। तर देशभर जम्मा करिब २ हजार ६ सय ट्राफिक प्रहरी मात्र कार्यरत छन्। यही कारण वर्तमान प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको उनको निष्कर्ष छ।

उनले हाल कायम रहेको जरिवाना प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उल्लंघनको प्रकृतिअनुसार ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। साथै, उनले १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित एकीकृत ट्राफिक लाइट प्रणाली, पुराना सवारी हटाउने स्क्र्याप नीति, सवारीमा ड्यासबोर्ड क्यामेरा अनिवार्य, ड्रोन तथा रोबोटमार्फत ट्राफिक निगरानी र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।

के जरिवानाले अपराध घटाउँछ?

विश्वका धेरै मुलुकमा नेपालभन्दा धेरै कडा कानुन छन्। केही खाडी राष्ट्र, विशेषगरी साउदी अरेबियामा मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था छ। तर त्यहाँ पनि अपराध पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ,सजाय आवश्यक भए पनि अपराध नियन्त्रणको एकमात्र उपाय कठोर दण्ड होइन। शिक्षा, चेतना, प्रभावकारी कार्यान्वयन, आर्थिक अवस्था र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौं युवा गाउँ छाडेर काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, विराटनगरलगायतका शहरमा रोजगारीको खोजीमा पुग्छन्। सबैलाई सरकारी जागिर उपलब्ध छैन। निजी क्षेत्रमा पनि अवसर सीमित छन्। यही बाध्यताका कारण धेरै युवाले बैंक, सहकारी तथा साहु महाजनबाट ऋण लिएर मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् र इनड्राइभ, पठाओ, याङ्गो जस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत जीविका चलाइरहेका छन्।

उनीहरूको दैनिक आम्दानीबाट घरभाडा, पेट्रोल, मोटरसाइकलको किस्ता, परिवारको खर्च र बालबालिकाको शिक्षादेखि दैनिक जीवन चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा सामान्य ट्राफिक उल्लंघनमा दशौं हजार रुपैयाँ जरिवाना लागे त्यो धेरै चालकका लागि एक हप्तादेखि एक महिनासम्मको आम्दानी बराबर हुन सक्छ।

" हामी गल्ती गरे सजाय स्वीकार्छौं। तर सजायले परिवार नै संकटमा पर्ने अवस्था हुनु हुँदैन"

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनु आवश्यक छ भन्नेमा विवाद छैन। हेल्मेट नलगाउने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, तीव्र गति, सिग्नल उल्लंघन गर्ने वा लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनैपर्छ। तर कानुनविद्हरूका अनुसार सजाय न्यायोचित, समानुपातिक र व्यवहारिक हुनुपर्छ। जरिवानाको उद्देश्य राज्यको राजस्व बढाउनु होइन, नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनु हो।

दुरगम गाउँबाट काठमाडौँमा बसेर राइड शेयरिङ एप मार्फत आफ्ने दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका राइडर प्रकाश भुजेल भने जरिवाना नै बढी तोकिने कुरा सुन्दा आफू डराएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘हामीबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घन भयो भने कानुनअनुसारको सजाय स्वीकार्छौं। तर जरिवाना यति धेरै हुनु हुँदैन कि त्यसको भारले हाम्रो परिवारको दैनिक गुजारा नै संकटमा परोस्। सजायले सचेत बनाउनुपर्छ, परिवारलाई आर्थिक रूपमा थला पार्ने होइन।’ उनले जरिवानाको रकम बढी राखिएको भन्दै दैनिक जिवनमै असर पर्ने देखिएको बताए । 

दुर्घटना हुँदा उद्धारभन्दा चलान खोज्ने प्रवृत्ति

यदि एउटा जरिवानाले नै कुनै परिवारको आर्थिक अवस्था तहसनहस बनाउँछ भने त्यसले कानुनप्रतिको सम्मानभन्दा राज्यप्रति आक्रोश बढाउन सक्छ। यसबीच सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चालकहरूले अर्को गुनासो पनि दोहोर्याइरहेका छन्। उनीहरूको आरोप छ-कतिपय अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी दुर्घटना रोक्नुभन्दा लुकेर नियम उल्लंघन गर्ने चालक समात्न बढी सक्रिय देखिन्छन्। केही चालक त दुर्घटना हुँदा पनि पहिले उद्धारभन्दा चलान प्रक्रियामा ध्यान दिने प्रवृत्ति रहेको गुनासो गर्छन्।

यद्यपि यस्तो आरोप सम्पूर्ण ट्राफिक प्रहरी संगठनमाथि लगाउन मिल्दैन। धेरै ट्राफिक प्रहरी कठिन मौसम र प्रतिकूल अवस्थामा दिनरात सडकमा खटिरहेका छन्। तर नागरिकको अपेक्षा भने स्पष्ट छ-ट्राफिक प्रहरीले केवल चालान काट्ने होइन, चालकलाई शिक्षित बनाउने, दुर्घटना रोक्ने र आवश्यक पर्दा मानवीय व्यवहार प्रदर्शन गर्ने भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनको पहिलो आधार सचेतना हो। विद्यालय, कलेज, सार्वजनिक यातायात, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत निरन्तर जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सके दुर्घटना स्वतः घट्न सक्छ। जरिवाना अन्तिम उपाय हुनुपर्छ, पहिलो होइन।

सडक, राज्य र ट्राफिकको कमजोरी किन ओझेलमा

अर्कोतर्फ प्रस्तावित विधेयकमा राज्यका निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक रूपमा आएको प्रस्तावअनुसार २४ घण्टाभित्र सडकको खुला खाल्डो नपुरे १ लाख रुपैयाँ, ट्राफिक बत्ती मर्मत नगरे १ लाख रुपैयाँ, सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए १ लाख रुपैयाँ, सडक संकेत वा लेन स्पष्ट नराखे ५० हजार रुपैयाँ, फुटपाथ अतिक्रमण हटाउन नसके ५० हजार रुपैयाँ, वर्षाको पानीले सडक डुबान हुन दिए ५ लाख रुपैयाँ तथा एम्बुलेन्सलाई बाटो दिने प्रणाली कार्यान्वयन नगरे २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

तर यहाँ पनि अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ-यदि राज्यले गल्ती गर्‍यो भने त्यो जरिवाना कसले तिर्छ ? सम्बन्धित अधिकारीले कि अन्ततः करदाताको पैसाबाट ? यदि सडकको खाल्डोका कारण दुर्घटना भयो भने पीडितले स्वतः क्षतिपूर्ति पाउँछ कि केवल कागजमा जरिवाना लेखिने हो ?

नेपालमा सडक दुर्घटनाको कारण चालकको लापरबाही मात्र होइन। कमजोर सडक संरचना, खाल्डाखुल्डी, अस्पष्ट लेन, बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती, संकेतचिन्हको अभाव, अव्यवस्थित पार्किङ, जथाभावी निर्माण सामग्री र कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणाली पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। यी आधारभूत समस्या समाधान नगरी केवल जरिवाना बढाउँदा दुर्घटना नियन्त्रणको लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल नहुन सक्नेछ।

के आर्थिक दण्डले मात्रै ट्राफिक संस्कृति बदलिन्छ ?

सडकमा प्रहरी देख्दा नागरिकले सुरक्षा महसुस गर्नुपर्छ, त्रास होइन। कानुनले अनुशासन सिकाउनुपर्छ, गरिबी बढाउनु हुँदैन। चालकलाई नियम सिकाउनु जति आवश्यक छ, ट्राफिक प्रहरीलाई पनि नागरिकसँगको व्यवहार, उद्धार संस्कृति र सेवा–मुखी कार्यशैलीमा अझ सुदृढ बनाउनु त्यत्तिकै आवश्यक छ।

नेपाललाई कडा ट्राफिक कानुन आवश्यक छ। तर त्यो कानुन न्यायपूर्ण, व्यवहारिक र सबै पक्षलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउने हुनुपर्छ। जरिवाना सडक सुरक्षाको एउटा माध्यम हुन सक्छ, तर सडक सुरक्षित बनाउने अन्तिम समाधान भने होइन।

नेपाललाई कडा ट्राफिक कानुन चाहिएको छ। तर त्यो कानुन न्यायपूर्ण, व्यवहारिक र सन्तुलित पनि हुनुपर्छ। चालकले गल्ती गरे कारबाही अनिवार्य हुनुपर्छ, तर राज्यको लापरबाहीमा पनि वास्तविक जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। किनकि जरिवानाको उद्देश्य राज्यको आम्दानी बढाउनु होइन, सडकलाई सुरक्षित बनाउनु हो।

जरिवाना आवश्यक छ, तर अन्तिम उपायका रूपमा। धनीका लागि जरिवाना केही हजार रुपैयाँको खर्च मात्रै हुन सक्छ, तर गरिब सवारी चालकका लागि त्यो गलाको पासो बन्नु हुँदैन। कानुनले अनुशासन सिकाओस्, तर गरिब नागरिकको जीविकामाथि आर्थिक पासो नबनोस्।