काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला गरेको हो।
निगम सञ्चालक समितिका सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै गत असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसहित पाँच जनालाई विपक्षी बनाएका थिए।
कार्कीले श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले उनको रिट आंशिक रूपमा मात्रै जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अदालतले बहालवाला कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति बदर गरे पनि कार्कीलाई कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेन।
‘आंशिक रिट जारी भनेको अहिले कार्यकारी अध्यक्ष रहेकाको नियुक्ति बदर भयो। निवेदकले आफूलाई नियुक्तिका लागि परमादेशसमेत माग गरेका थिए। त्यो परमादेशको हकमा भने खारेज भयो,’ कोइरालाले भने।
यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले योग्यता र प्राथमिकताका आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई निगमको सञ्चालक समितिमा समेत नियुक्त गरेको थिएन। त्यसविरुद्ध कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
त्यतिबेला मन्त्रालयले कार्कीलाई पन्छाउँदै डा. दीपकप्रसाद बाँस्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रूपा लामिछाने र लिलाराज ढकाललाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो।
उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासले नियुक्तिहरू बदर गर्दै पुनः नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले कार्कीलाई नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण नखुलाई मन्त्रालयले ‘पिक एन्ड चूज’ गरेको ठहर गर्दै त्यसअघिको नियुक्ति बदर गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले कार्की र भीम चन्दलाई निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्दा पुनः महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नै जिम्मेवारी दिइएपछि कार्कीले उक्त नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
बिहीबारको फैसलासँगै श्रेष्ठको कार्यकारी अध्यक्ष पदको नियुक्ति बदर भएको छ भने कार्कीलाई सो पदमा नियुक्त गर्न माग गरिएको परमादेश भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
