काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनासकारी बाढीले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्दा ४३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिर गएपछि सरकार वैकल्पिक व्यवस्थापनमा जुटेको छ ।
बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट काठमाडौँको बालाजु र चपलीमा आउने विद्युत् रोकिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्थानको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।
भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली करिडोरबाट आउने विद्युत् अवरुद्ध भएपछि बालाजु र चपली प्रसारण लाइनमा चाप परेको छ । यसमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रणाली विकास गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले बताए । उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टास्क फोर्स’ बनाएरै काम गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले मङ्गलबार सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग थप भूमिगत ग्रिड निर्माणका लागि छलफल गरेको छ । प्राधिकरणले हिउँदको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि थप भूमिगत ग्रिड निर्माण अगाडि बढाएको छ ।
कतिपय ठाउँमा भूमिगत वैकल्पिक विद्युत् ग्रिडको विश्वसनीयताका लागि र थप भूमिगत ग्रिड निर्माण गर्नका निम्ति सडक विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग निश्चित तालिकासहित हिउँदको विद्युत् व्यवस्थापनको सहकार्य लागि छलफल गरिएको प्रवक्ता शाक्यले बताए ।
छलफलमा सडक विभागका काठमाडौँ डिभिजन प्रमुख सुवोध देवकोटाले भूमिगत ग्रिड निर्माण विभागका तर्फबाट आश्यक सहयोग र सहकार्य हुने प्रतिबद्धता जनाए ।
काठमाडौँ महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रमुख सुरेशकुमार राईले पनि फुटपाथभित्र भूमिगत तार व्यवस्थापन गर्दै आवश्यक सहकार्य गर्ने बताए ।
प्राधिकरणका आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दुर्गानन्द बडियातले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र गरिरहेको भूमिगत तार व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको हिउँदे माग व्यवस्थापनको आवश्यकताबमोजिम सघन सहकार्य गर्ने बताए ।
छलफलमा काठमाडौँको लोड व्यवस्थापन र आवश्यक कार्यका विषयमा बागमती वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालय प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले प्रस्तुतिकरण गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टास्क फोर्स’ बनाएर हिउँदे माग व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए ।
छलफलमा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले काठमाडौँको हिउँदे मागको व्यस्थापनमा सबै निकायको उच्च सहकार्य र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। हिउँदमा विद्युत्को चापलाई सहज व्यवस्थापनमार्फत सम्बोधन गर्न मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
