काठमाडौँ । सरकारले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी, स्वायत्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०८३’ सम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले गर्दै आएको नियामक र सेवा प्रदायक दुवै भूमिकालाई छुट्याउँदै नियमनकारी निकायका रूपमा नयाँ प्राधिकरणको व्यवस्था गर्न खोजेको छ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस) ले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका हुन्।
मन्त्री पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नारिक उड्ययन प्राधिकरण, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको हो । यी विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास तथा विस्तार गर्नु, गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्नु तथा हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनु रहेको छ। प्रस्तावित कानुनले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनमा स्पष्टता ल्याउने तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नियमन र सेवा प्रदायकको भूमिका अलग
विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको भूमिका छुट्टाछुट्टै बनाउने व्यवस्था हो। हाल एउटै निकायले दुवै प्रकृतिका काम गर्दै आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का विभिन्न सुरक्षा अडिटले पनि यी भूमिका अलग गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए। प्रस्तावित व्यवस्थाले नियामक निकायलाई थप स्वायत्त र सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालन, उडान योग्यता, विमानस्थल तथा हेलिप्याड सञ्चालन, एयर नेभिगेसन सेवा, विमान मर्मत तथा सम्भार, प्रशिक्षण संस्था लगायतका क्षेत्रमा प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र तथा अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने वा आवश्यक परे रोक लगाउने तथा खारेज गर्न सक्नेछ।
विमान र वायुसेवा सञ्चालनमा कडाइ
विधेयकले नेपालमा व्यावसायिक रूपमा वायुसेवा सञ्चालन गर्न एयर अपरेटर सर्टिफिकेट लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै विमान निर्माण तथा मर्मत, विमानका पार्टपुर्जा बिक्री, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, उड्डयन प्रशिक्षण तथा अन्य नागरिक उड्डयनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनका लागि पनि सम्बन्धित प्रमाणपत्र आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालको हवाई क्षेत्र, विमानस्थल वा हेलिप्याडमा विमान उडान वा अवतरण गराउँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। नेपालमा दर्ता नभएको विमान उडाउन नपाइने तथा एउटै विमानलाई दुई देशमा दोहोरो दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उडानयोग्यता प्रमाणपत्र अनिवार्य
प्रस्तावित कानुनअनुसार नेपालमा उडान गर्ने विमानले प्राधिकरणबाट उडानयोग्यता प्रमाणपत्र (Certificate of Airworthiness) लिनुपर्नेछ। प्रमाणपत्र नलिएको वा म्याद सकिएको विमानलाई उडान गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
उडानअघि विमानका इन्जिन, उपकरण तथा अन्य प्रणाली प्राविधिकबाट परीक्षण गराई उडानयोग्य रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। विमानको मर्मतसम्भारसमेत अनुमतिप्राप्त संस्थाबाट तोकिएको मापदण्डअनुसार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
विमानस्थल सञ्चालनमा पनि प्रमाणपत्र
नेपालभित्र कुनै पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्नुअघि प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र सर्त पूरा गरी दर्ता तथा सञ्चालन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतसम्भारका लागि पनि प्राधिकरणले मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नेछ।
मापदण्ड उल्लङ्घन गरेमा विमानस्थल सञ्चालन प्रमाणपत्रमा आंशिक रोक लगाउन, बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा सर्त पूरा नभए प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
ड्रोन सञ्चालनमा अनुमति आवश्यक
विधेयकले मानवरहित वायुयान अर्थात् ड्रोन सञ्चालनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएको छ। नेपालभित्र ड्रोन सञ्चालन वा उडान गर्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक सर्त र मापदण्ड प्राधिकरणले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यससँगै खतराजन्य वस्तुको ओसारपसार, वायु प्रदूषण, वातावरणीय जोखिम तथा चराचुरुङ्गीबाट हुन सक्ने जोखिमलाई समेत हवाई सुरक्षासँग जोडेर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पाइलट तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि व्यक्तिगत लाइसेन्स
विमान उडान, मर्मतसम्भार, फ्लाइट डिस्प्याचिङ र एयर ट्राफिक कन्ट्रोलजस्ता संवेदनशील प्राविधिक काम गर्न व्यक्तिगत इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव छ। यस्तो इजाजतपत्र बढीमा पाँच वर्षका लागि जारी गर्न सकिनेछ।
कानुन वा तोकिएका सर्तविपरीत काम गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिको इजाजतपत्रमा रोक लगाउन, बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा आवश्यक अवस्थामा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सुरक्षा मापदण्ड र अनुगमनमा प्राधिकरणको अधिकार
प्रस्तावित प्राधिकरणले सम्पूर्ण हवाई सेवा प्रदायक र विमानस्थलको नियमित सुरक्षा सुपरिवेक्षण गर्नेछ। राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम तथा हवाई सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने, गोप्य परीक्षण गर्ने, गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तथा दुर्घटना र घटनाको अनुसन्धानसम्बन्धी नियमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
सञ्चालक समिति रहने
प्राधिकरणको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रहने तथा नागरिक उड्डयन र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्राधिकरणका महानिर्देशकले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्।
त्यस्तै उड्डयन क्षेत्रको कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको विज्ञ सदस्यलाई नेपाल सरकारले समितिमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विज्ञ सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने र एकपटक पुनः मनोनयन गर्न सकिनेछ।
स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा रोक
विधेयकले सञ्चालक समितिका विज्ञ सदस्यका लागि योग्यता र अयोग्यतासमेत तोकेको छ। ३५ वर्ष पूरा नभएको वा ६० वर्ष नाघेको व्यक्ति, निश्चित गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति तथा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति अयोग्य हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै प्राधिकरणसँग कारोबार वा कानुनी विवादमा संलग्न व्यक्ति तथा आफू वा परिवारको सदस्य सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थमा जोडिएको अवस्थामा समेत सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उल्लङ्घन गरे प्रमाणपत्र रोक्न वा खारेज गर्न सकिने
वायुसेवा, विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा वा व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले कानुन, नियम वा तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरेमा प्राधिकरणले आंशिक रोक, निलम्बन वा प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्नेछ। यस्तो कारबाहीअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाइ पेस गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
नियमन शुल्क उठाउन पाउने
प्राधिकरणले विभिन्न इजाजतपत्र, नवीकरण, उडान अनुमति, विमान दर्ता, परीक्षण तथा निरीक्षण, विमानस्थल तथा हेलिप्याड दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवाबापत नियमन शुल्क लिन सक्नेछ। तोकिएको समयमा शुल्क नतिरेमा विलम्ब शुल्कसमेत लिन सक्ने र बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उड्डयन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य
विधेयकले आईकाओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायका मापदण्ड र नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई समेत आधार बनाएको छ। विशेषगरी उड्डयन सुरक्षा र नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमनकारी निकायलाई सेवा प्रदायकबाट अलग गर्ने अवधारणालाई विधेयकले अघि सारेको छ।
विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ ऐन लागू भएपछि नियमनसँग सम्बन्धित विगतका कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिने कानुनी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
