काठमाडौँ । अब भाडामा चल्ने सवारीसाधनले गण्डकी प्रदेशमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भाडामा दर्ता भएर प्रदेशभित्र चल्ने विद्युतीय सवारीमा कर लगाएको हो ।
संविधानले सवारीसाधनमा लाग्ने वार्षिक कर प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेर उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार हरेक प्रदेशले सवारीसाधनको वर्ग तथा प्रयोजन छुट्याएर कर निर्धारण गरेर असुल गर्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षसम्म भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीमा गण्डकी प्रदेशमा वार्षिक कर लाग्दैन थियो । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि वार्षिक कर लाग्ने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि ५० किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक १० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने छ । यस्तै, ५१ किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटसम्म मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारले वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ, १ सय १ किलोवाटदेखि १ सय ५० किलोवाट मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक २० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।
१ सय ५१ किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्मकाले वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र २ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमता भएका विद्युतीय सवारीले वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेश सरकारले भाडामा दर्ता हुने विद्युतीय सवारीको वर्गीकरणसमेत बढाएको छ । अन्य प्रदेशमा यो शीर्षकमा ३ वटा वर्ग बनाएर कर लगाइएकोमा गण्डकीले ५ वटा वर्ग बनाएको छ ।
भाडामा दर्ता हुने २ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनमा वार्षिक ३० हजार कर लगाउँदा निजी प्रयोजनका सोही क्षमताका विद्युतीय सवारीमा २० हजार रुपैयाँमात्र कर लगाइएको छ ।
