२०८३, आश्विन १९ गते

images
  • समाचार
  • सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय...

सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहर, उपाध्यक्षले पाए सफाइ

सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दोषी ठहर, उपाध्यक्षले पाए सफाइ

मंगलवार, पौष १६ २०८१०८:३०
मंगलवार, पौष १६ २०८१०८:३०
  • images

    काठमाडौँ । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण रोकाया भ्रष्ट्राचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

    विशेष अदालतले मंगलबार रोकाया र तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्रबहादुर शाहीलाई भ्रष्ट्राचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

    विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै जनही २ वर्ष कैद र ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानको सजाय सुनाएको हो । 

    यही मुद्दामा गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष जोसी धामी, इन्जिनियर रामराज शाही, लेखापाल पूर्णप्रसाद आचार्य र सबओभरसियर पदमबहादुर धामीले भने सफाइ पाएका छन् । 

    कृषि पशुपालन फर्ममा तारबार गर्ने नाममा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

    पालिकाका तत्कालीन प्रमुख रोकायाले आफ्नै निजी जग्गामा ‘थारी कोइलिङ कृषि तथा पशु फर्म’ खोलेर आफैं प्रोपाइटर बनी फर्मको घेराबार गर्न भनी पालिकाबाट आव २०७६र७७ र आव २०७७र७८ मा त्यसको तारबार गर्न भनी सरकारी रकम खर्च गरेका थिए ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष रहेकै समयमा रोकायाले निजी जग्गामा रहेको थारी कोइलिङ कृषि तथा पशुपालन फर्मको घेराबार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए । 

    सोही फर्ममा ढुङ्गाको पर्खालबाट घेराबार गर्न उनले सहोदर दाजु हंश रोकायाको अध्यक्षतामा निर्माण समिति गठन गरेको आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो । 

    साथै, उनले आफ्नै श्रीमती सेतु रोकायालाई कोषाध्यक्ष र सचिवमा तुलराज रोकाया रहेको उपभोक्ता समिति गठन गराई योजना सञ्चालन गरेको पाइएको आयोगले आरोप पत्रमा थियो । 

    विशेष अदालत स्रोतका अनुसार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हंश रोकाया, सचिव तुलाराज रोकाया र कोषाध्यक्ष सेतु रोकाया पनि भ्रष्ट्राचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र चार लाख ८७ हजार ५०० रूपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । 

    गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष रोकायाले आफ्नै परिवारका सदस्यका नाममा उपभोक्ता समिति गठन गरी, निजी नाममा कृषि फर्म दर्ता गरी प्रतिस्पर्धामा छनोट हुने गरी दायरा बनाइ कृषि अनुदान लिएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

    निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको र भुक्तानी समेत दिएको भन्दै रोकायाकै सरह कसुर गरेको विशेष अदालतको ठहर छ । 

    उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हंश रोकाया, सचितुलाराज रोकाया र कोषाध्यक्ष सेतु रोकायाले मतियारको भूमिका निभाएको विशेषको ठहर छ । 

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend