काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा रोक लगाउने निर्णयसँगै त्यसको असर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनी देखिएको छ ।
विश्व बैंकले नेपाल सरकारले शोधभर्नाका आधारमा भुक्तानी दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२० अमेरिकी डलर ऋण अर्थात १४ अर्ब ऋण अनुदान दिएको थियो ।
सरकारले उक्त रकमबाट ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत आर्थिक रुपमा बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्य अनुसार काम गर्दै आएको छ ।
तर, ट्रम्पले वैदेशिक सहायतामा रोक लगाउने घोषणासँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत सञ्चालित उक्त कर्यक्रममा समेत असर पर्ने देखिएको हो ।
पन्ध्रसय कर्मचारीको रोजगारी धरापमा
ट्रम्पको उक्त घोषणासँगै विश्व बैंकले खर्च व्यहोर्दै आएका झन्डै १५ सय कर्मचारीको रोजगारी धरापमा पर्ने देखिएको छ ।
अहिले देशभरका स्थानीय तहहरुमा रोजगार सेवा केन्द्रमा ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये रोजगार संयोजक संघीय सरकारले व्यवस्था गरेको छ । बाँकी २ जना प्रविधिक सहायक र रोजगार सहायकको व्यवस्थापन (खर्च) विश्व बैंक मार्फत हुँदै आएको छ ।
तर, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे भने तत्काल कर्मचारीको रोजगारी धरापमा नरहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार संयोजकको खर्च मन्त्रालय मार्फत हुने गरेको थियो भने प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको खर्च विश्व बैंक मार्फत हुँदै आएको थियो । तत्कालका लागि ऋण अनुदान रोकिएको भनिएको छ, उताको फाइनल नहुँदासम्म त्यसको व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्छ’,उनले भने ।
अमेरिकी सहायता अनुदान रोकिएको भनेर खबर आएपछि कर्मचारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताए ।
हाल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत अधिकांश स्थानीय तहमा पाँचौ र छैठौं तह सरहका रोजगार संयोजक नियुक्त गरिएको छ । रोजगार संयोजकसँगै प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना प्राविधिक सहायक र एक जना रोजगार सहायक कार्यरत छन् ।
मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने हुँदा रोजगार संयोजकको रोजगारी नियमित हुने भएतापनि विश्व बैंक मार्फत भुक्तानी हुने रोजगार सहायक र प्राविधिक सहायकको जागिर धरापमा परेको हो । हाल एक स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत ३ जना कर्मचारी करारमा कार्यरत छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा एक परिवारका १ जनालाई एक वर्षमा कम्तिमा पनि सरकारले १०० दिन रोजगारी दिने भनिएको थियो । रोजगारी दिन नसके सरकारले कम्तिमा ५० दिनबारबरको भत्ता दिने भनिएको थियो ।
यूएसएडका तीन कार्यक्रम रोकिए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले यूएसएडका तीन कार्यक्रम डिजाइन भइरहेकै अवस्थामा रोकिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त कार्यक्रम रोकिएको जनाएको हो ।
जसअनुसार जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम रोकिएका हुन् । तीनवटै कार्यक्रम डिजाइनको क्रममा रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
यी कार्यक्रमको सम्झौता समेत नभइसकेकाले कुनै सहयोग प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए ।
अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएडले नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदान सहायतामार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
तर चुनावपछि राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका ट्रम्पले यूएसएडदेखि अन्य राष्ट्रलाई दिइने विभिन्न सहयोग अस्थायी रुपमा रोकिदिएका छन् । नेपालले पाएको एमसीसी अनुदान पनि रोकिनपुगेको छ ।
