काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विकासे मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको पाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकासे मन्त्रालयका रुपमा चिनिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको सिलिङ घटेको पाइएको हो ।
सरकारले विकासे मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेतापनि उर्जा र खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको सिमा बढाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गत फागुन पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’ मा उल्लिखित मन्त्रालयमा बजेटको सीमा हेरफेर गरिएको हो ।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १९ मन्त्रालयको बजेट सिलिङ बढाइएको छ । तर, तीनवटा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ भारी रूपमा घटाइएको छ । सिलिङ घटाइएका मन्त्रालयमा सहरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा छन् ।
यस वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट घोषणा गरेकोमा अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यो यस वर्षको सुरुको कुल बजेटको भन्दा ४० अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट
आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ घट्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय छ । मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाखको सिलिङ दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तुलनामा यो २५.१४ प्रतिशत अथवा ४६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्ष (अर्धवार्षिक समीक्षापछि) यस मन्त्रालयको कुल बजेट १ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यस वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षापछि सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ६८ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २३.७२ प्रतिशत अथवा १६ अर्ब १३ करोड ७३ लाख रुपैयाँले कम हो ।
बजेट सिलिङ घट्नेमा भौतिक मन्त्रालय पनि पर्छ । हाल यो मन्त्रालयको कुल बजेट १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छ । तर आगामी वर्षका लागि यस मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । यो सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ३.८४ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख रुपैयाँले कम हो ।
आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट सिलिङ पाउनेमा खानेपानी मन्त्रालय छ । यस वर्ष यो मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तर, आर्थिक वर्षका लागि २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अथवा २७.११ प्रतिशतले बढी हो ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २५.६२ प्रतिशले बढाइएको छ । यस वर्ष यो मन्त्रालयको बजेट ४० अर्ब ४३ करोड ७७ लाख छ । आगामी वर्षका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ । यसवर्ष यो मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब ३० करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको सिलिङ तोकिएको छ । यस कार्यालयमा चालु वर्षको कुल बजेट ५ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ छ ।
