काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरका देशहरूबाट अमेरिका आयात हुने वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशतको ‘बेसलाइन ट्यारिफ’ लागू गरेसँगै नेपालमा यसको असरको चर्चा सुरु भएको छ। अप्रिल ४ देखि लागू भएको उक्त करले ५७ देशका लागि फरक–फरक ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ पनि थप गरिएको छ, जसअन्तर्गत कतिपय देशमा ५० प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ।

नेपाल भने ट्यारिफ दरमा शून्य प्रतिशतको सूचीमा परेको छ। व्यापारविद् पोषराज पाण्डे भन्छन्, “अमेरिकासँग नेपाल नाफामा नभएकाले हामीलाई शून्य रेसिप्रोकल ट्यारिफ कायम गरिएको हो।”

नेपालका लागि अवसरको संकेत

नेपालले यसअघि अमेरिकामा ७७ प्रकारका वस्तुमा ड्युटी फ्री सुविधा पाउँदै आएको थियो। नयाँ नीतिअनुसार सबै वस्तुमा १० प्रतिशत बेसलाइन ट्यारिफ लाग्ने भए पनि, नेपाल अन्य देशको तुलनामा अझै प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

“यो व्यवस्थाबाट नेपाललाई घाटा भन्दा फाइदा बढी हुन्छ,” पाण्डे भन्छन्, “भारत वा बंगलादेशबाट आउने सामानभन्दा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ।”

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्द कार्कीका अनुसार, “यो नीति नेपाललाई लक्षित होइन, र यसले हाम्रो व्यापारमा ठूलो असर पर्ने छैन। बरु सस्तो ट्यारिफले निर्यातलाई टेवा दिन सक्छ।”

नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निर्यातकर्ता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दावा शेर्पा भन्छन्, “लागत केही बढे पनि अमेरिकी बजार घट्ने छैन। यो फाइदाजनक अवसर हो।”

काउन्टर ट्यारिफ आवश्यक छैन

अहिले धेरै देशहरूले अमेरिकासँगको व्यापारमा समान ट्यारिफको माग गर्दै ‘काउन्टर ट्यारिफ’ लगाउने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर नेपालका लागि यस्तो कदम उपयुक्त नहुने व्यापारविद् पाण्डे बताउँछन्।

“हामीले कर बढाएर निहुँ खोज्नु हुँदैन। बरु यो अवस्थाको उपयोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउने मौका हो,” उनको भनाइ छ।