२०८३, आश्विन २१ गते

images
  • स्थानीय
  • शिक्षकसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि...

शिक्षकसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि आन्दोलीत, सोमबार काठमाडौँमा भेला हुँदै

शिक्षकसँगै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी पनि आन्दोलीत, सोमबार काठमाडौँमा भेला हुँदै

आइतवार, बैशाख ७ २०८२०२:५०
आइतवार, बैशाख ७ २०८२०२:५०
  • images

    काठमाडौँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको आइतबार १८ दिन पूरा भएको छ । गत चैत २० गतेदेखि उक्त माग राख्दै देशैभरका शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्दै आएका छन् । 

    लामो समयदेखि माइतिघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर क्षेत्रलाई केन्द्रीत गरेर आन्दोलन हुँदा जनजिवन नै अस्तव्यस्त भएको गुनासो आइरहँदा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी समेत आन्दोलीत बनेका छन् । 

    विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, तत्कालै निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै उनीहरुले सोमबारदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएका हुन् । 

    स्थानीय तहका कर्मचारीका माग र मुद्दालाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै उनीहरु आजबाट आन्दोलित बनेका हुन् ।

    सञ्जालका संयोजक दिपक गौतमका अनुसार आइतबार ७५३ वटै पालिकाका प्रमुखमार्फत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री र मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

    उनीहरु नेपाल सरकारसँग ८० साल भदौँ २७ गते गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको भन्दै रुष्ट बनेका छन् । आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका कर्मचारीहरुले सोमबार काठमाडौंमा भेला भएर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । 

    यस्तै, उनीहरुले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने जनाएको छ । शुक्रबारसम्म माग पूरा नभए काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन तथा सम्पूर्ण ७५३ वटै स्थानीय तहमा पेन डाउनका कार्यक्रमहरू गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

    सञ्जालले स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग सरकारले गरेका सम्झौतालाई लत्याउँदै संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अगाडि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

    यस्तै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका दफाहरूमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको र उपसमितिले पनि  स्थानीय तहका कर्मचारीका विषयलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै सञ्जालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

    निजामती ऐन माग्दै कर्मचारीले दिए आन्दोलनको चेतावनी निजामती ऐन माग्दै कर्मचारीले दिए आन्दोलनको चेतावनी

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend