काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिमा पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारीको योग्यता र हितको टकराव रहेको जिकिर गर्दै समितिको वैधानिकता चुनौतिमा पारेका हुन्।
धितालले निवेदनमार्फत पदमा रहँदै गठन भएको समितिमा निवृत्त भएसँगै अधिकारीको नियुक्ति हित बाझिने खालको भएको र उक्त समितिले गरेको सिफारिस अवैधानिक हुने बताएका छन्। उनले समितिका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न, भएको भए बदर गर्न र अन्तरिम आदेशमार्फत तत्काल प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर अधिकारी गत २४ चैतमा उमेरहदका कारण अवकाश प्राप्त गरेका थिए। यसअघि नै सरकारले चैत १६ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई समितिमा नियुक्त गरिएको थियो।
रिटमा उल्लेख भएअनुसार, राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूका लागि बनाएको मापदण्ड गभर्नर नियुक्तिमा लागू नहुने दाबी गरिएको छ। सो मापदण्ड कुन कानुनी आधारमा जारी गरिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै खारेजीको मागसमेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता प्रक्रिया समय अभावका कारण पुरा गर्न नसकेको जानकारी अधिवक्ता धितालले दिएका छन्।
