काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत डिजिटल कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयपछि उपभोक्ताले अब डिजिटल कारोबार सस्तोमा गर्न पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने १३ प्रतिशत भ्याट हटाइने घोषणा गरेपछि सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायकमा रकम स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने १० रुपैयाँ सेवा शुल्कमाथि अब थप भ्याट तिर्न नपर्ने भएको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म ग्राहकले १० रुपैयाँ सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर कुल ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपथ्र्यो। नयाँ निर्णय अनुसार अब ग्राहकले १० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्नेछ। सरकारको यस कदमलाई डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सकारात्मक विकासका रूपमा हेरिएको छ। नागरिक, व्यवसायी र डिजिटल सेवा प्रदायकहरूले भ्याट लागू भएपछि देखाएका असन्तुष्टिहरूलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिइएको हो।
डिजिटल कारोबारलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सहयोग पुग्ने भएकाले मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, र क्यूआर कोड भुक्तानीमा प्रयोग हुने सेवाहरूमा अब थप सहजता आउने विश्वास छ। अर्थशास्त्रीहरूले नगदविहीन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने यो कदमलाई स्वागत गरेका छन्।
