काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासो र व्यवसायीहरूको विरोधपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशन २०८२ संशोधन गरिएको छ । उक्त निर्देशनबाट घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने, केवाईसी भर्नुपर्नेलगायत ५ वटा प्रावधान हटाइएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले यही जेठ १३ मा स्वीकृत गर्दै जेठ १४ मा देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरूलाई यस सम्बन्धमा ‘सर्कुलर’ गरेको थियो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब घरजग्गा कारोबारमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट चाहिने छैन । बैंक स्टेटमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था नै निर्देशनबाट हटाइएको छ । खरिदकर्ता, बिक्रीकर्ता तथा एजेन्ट कम्पनीका सञ्चालकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी फाराम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनले हटाएको छ ।
यसअघि घरजग्गा खरिद बिक्री कारोबार गर्दा सूचक संस्थाले खरिदकर्ताको बैंक खाताबाट बिक्रीकर्ताको बैंक खातामा कारोबार बराबर रकम जम्मा भएको प्रमाण लिखतसाथ संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसका साथै, यसअघि १० लाखभन्दा माथिको ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणाली वा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमार्फत सोझै वा चेकमार्फत गर्दा विक्रीकर्ताको नाममा तयार गरिएको गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसमा पनि नयाँ संशोधनले लचक व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको जुनसुकै प्रकाणको भुक्तानी बैंकिङ उपकरणमार्फत गरी सोको प्रमाण र ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीका लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ईपेमेन्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको खातामा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी खरिदकर्ता वा बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, यसअघि बैंकमार्फत राजस्व दाखिला गर्ने व्यवस्था भएका कार्यालयका हकमा १० लाखभन्दा बढीको घरजग्गा खरिद–बिक्री कारोबार गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन बापत शुल्क र दस्तुर तथा विक्रीकर्ताले तिर्नुपर्ने लाभकर खाताबाट तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यो पनि हटाइएको छ । यसअघि बैनाबट्टाको कारोबारको बैंक स्टेटमेन्ट पनि अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यो पनि हटाइएको छ ।
