काठमाडौं । पुँजी बजारको नियमनसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिनिधिसभाका दुई प्रमुख समितिबीच मतभेद चुलिएको छ। कम्पनीहरूको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएमा प्राथमिक सेयर (IPO) निष्कासनमा रोक लगाउने निर्णयबारे लेखा समिति र अर्थ समितिबीच टकराव देखिएको हो।

पुस २०८० मा लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिँदै, नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न भनेको थियो। समितिको भनाइमा, कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि भएका कम्पनीहरूले सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत कृत्रिम रुपमा नेटवर्थ बढाएर सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न सक्ने खतरा छ।

तर, अर्थ समितिले उक्त निर्देशन लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। समितिका सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार, 'लेखा समितिले अर्थसम्बन्धी विषयमा निर्णय लिनु अधिकार क्षेत्रको उल्लंघन हो। जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणको चरणमा हुँदा नेटवर्थ कम हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई पूँजी संकलनको अवसरबाट वञ्चित गर्नु परियोजनाको अवरोध हो।'

जलविद्युत् कम्पनीहरूले अर्थ समितिमा उजुरी दिँदै भनेका छन्,'निर्माणको चरणमा वित्तीय संकेतकहरु सकारात्मक देखिन नसक्ने भएकाले पुनर्मूल्याङ्कन बिना IPO निष्कासनको अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम नै रोकिएको छ।'

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले भने निर्देशन सबै समितिले सम्मान गर्नुपर्ने बताउँदै, 'एक समितिको निर्णय अर्को समितिले चुनौती दिनु संसदीय संस्कारविरुद्ध हो। साझा जिम्मेवारीको भावना आवश्यक छ।'

नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनपछि ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कुनै कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएको जनाएको छ।

पुँजी बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नाममा गरिएको कडा निर्णयले पूर्वनिर्माण अवस्थामा रहेका जलविद्युत परियोजनाहरूलाई गम्भीर असर पारेको छ। प्रतिनिधिसभाका समितिहरूबीचको यो मतभेदले IPO प्रक्रिया, नियमन र नीतिगत समन्वयबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। सम्बन्धित पक्षहरूसँग परामर्शपछि नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक समाधान निकाल्ने तयारीमा अर्थ समिति रहेको जनाएको छ।