काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासको मूल्य दुईथरी लागु गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि पटक–पटक लागू गर्ने तयारी भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । निगमले पुनः दुईथरी मूल्य लागु गर्न गृहकार्य शुरु गरेको छ ।
ग्यासमा दुईथरी मूल्यको सम्भावना, ग्यास बिक्रेता प्रमाणीकरण, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भएका पहल लगायत समग्र ग्यास बजारमा केन्द्रित भएर सीएनएन खबरले ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ अध्यक्ष थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
सरकारले ग्यासमा दुई थरी मूल्य लगाउने तयारी पुनः शुरु गरेको छ, यसको सम्भावना कस्तो छ ?
ग्यासमा दुई थरी मूल्य लगाउने भन्ने कुरा यसअघि पनि आएका हुन् । यसभन्दा अगाडि स्पष्ट कार्यविधि नभएर लागु गर्न सकिएको थिएन । अहिले पनि ठूला–ठूला तारे होटलहरु । जहाँ एक कप कफिको मात्रै ५ सयदेखि ६ सयसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो होटलले पाउने ग्यासको मूल्य र सर्वसाधारण उपभोक्ताले पाउने ग्यासको मूल्य एकै भएको अवस्था छ अहिले । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले ग्यासमा दुई थरी मूल्य कायम गर्न खोजेको हाम्रो बुझाइ छ । तर, यससँग सम्बन्धित कार्यविधि ल्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
किनभने अहिले के आधारमा दुईथरी मूल्य लागूगर्ने भन्ने नै छैन् । बिक्रेताको प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन, उपभोक्ताको पहिचान हुन सकेको छैन्, भोलि अपचलन हुनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो भने त्यसबेला के गर्ने ?, बिक्रेता मार्फत जाने हो कि, उद्योगमार्फत जाने हो कि, स्थानीय निकाय मार्फत जाने होे कि ?, यी कुराहरुमा स्पष्ट कार्यविधि बनिसकेपछि मात्र दुई थरी मूल्यको कुरा गनुपर्छ भन्ने महासंघको भनाइ छ ।
तपाईले भनेजस्तै बिक्रेता प्रमाणीकरणको अभियान कहाँँ पुग्यो ?, पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
हामीले विगत लामो समयदेखि यी र यस्तै विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर बिक्रेता प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनेर सरकारसँग निरन्तर कुराकानी गर्दै आएको अवस्था छ । अहिले बजारमा छरपस्ट डिलरहरु छन् । बजारमा यस्तो सम्म छ कि, ४-५ वटा ग्यासका सिलिण्डर राखेर कारोबार सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । यो प्रज्वलनशील पदार्थको कारोबार हो ।
पहिला यो व्यवस्थित हुनुपर्छ । हामीले स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दा उहाँहरुले यससँग सम्बन्धित कार्यविधि बनाउनुपर्ने कुरा आएको छ । त्यो कार्यविधि हामी कहाँ आइसकेपछि प्रज्वलनशिल पदार्थको कारोबारलाई कस्तो कस्तो ठाउँमा स्वीकृति दिन र कुन कुन मापदण्ड पुरा गरेपछि स्वीकृति दिने भन्ने कुरा हामी निर्धारण गछौँ भन्नुभएको छ ।
अहिले हामीसँग कार्यविधि छैन् । व्यवसायीले ग्यास पसल राख्नका लागि स्थानीय निकायमा आइसकेपछि हामी दिदैनौँ, मिल्दैन भन्न हामीले सक्दैनौँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले हामीसँग भन्नुभएको छ । त्यही कारण बिक्रेता प्रमाणीकरण भनेको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु हो । अस्तव्यवस्त रुपमा भैरहेको यो कारोबारलाई व्यवस्थित गरेर सुरक्षित ग्यास प्रयोगका लागि ढुक्क हुने वातावरण बनाउने हो ।
प्रमाणीकरण गरेको डिलर कम्पनीको आधिकारिक डिलर हुन्छ । सरकारी निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने सबै कामहरु पुरा गरेर अनुमति पत्र लिएको हुन्छ । त्यसमा फायर फाइटिङ मेसिन हुन्छ, जोख्ने तराजु हुन्छ, ग्यासको पसल छुट्टै हुन्छ र त्यो बिक्रेता प्रज्वलनशिल पदार्थ ग्यास प्रयोगमा जानकार पनि हुन्छ । त्यस्ता बिक्रेता मात्र प्रमाणीकरणको दायरामा आउनेहुन्छ । यसो गर्दा ग्यासको प्रयोगमा सुरक्षित अनुभुती हुन्छ ।
तपाईको भनाईलाई आधार मान्दा अहिले ग्यासको कारोबार अस्तव्यस्त नै छ । यसमा महासंघ जिम्मेवार हुँदैन ?
नेपाल आयल निगम, एलपी ग्यास उद्योग संघ र स्थानीय निकायमा यसलाई हामीले व्यापक रुपमा छलफल चलाएका छौँ । यो बिक्रेता प्रमाणीकरण नभइकन अब ग्यासको कारोबार व्यवस्थित हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरुको बुझाई त छ । तर किन कार्यान्वयनमा ढिला भएको छ यो विषयमा हामीलाई पनि अप्ठ्यारो अनुभूती भएको छ ।
हामीले अरु केही चाहेको होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्याे भन्ने हाम्रो माग हो । तर, उहाँहरुले नै तदारुकताका साथ व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा हामी बिक्रेताहरुले बिक्रेता प्रमाणीकरण गरिदिनुपर्ने, हामी व्यवस्थित भएर कारोबार गर्न चाहन्छौँ, प्रमाणीकरण गरिदिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
बजारमा अहिले थरी-थरीका रेगुलेटर र पाइपहरु पाइन्छन् । ती सबै गुणस्तरीय छन् ?
छैनन् नि । अहिले बजारमा भेटिने सबै पाइपहरु गुणस्तरीय छैनन् । कतिपय ठाउँहरुमा उपभोक्तालाई ग्यासमा कस्तो पाइपको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएर पनि प्लास्टिकका पाइपहरुको प्रयोग भैरहेको छ ।
प्लास्टिकका पाइप मुसाले खान्छ, आगोमा जल्छ र भाचिन्छ । त्यो ग्यासमा प्रयोग गर्नै हुँदैन् । तर, अहिले पनि त्यस्ता पाइपहरु प्रयोग भैरहेको अवस्था छ । ग्यासमा तारले जेलिएको रबरको पाइपको प्रयोग गर्नुपर्छ । जो मुसाले खादैँन, आगोले जल्दैन र भाचिदैन ।
यसमा उपभोक्ता आफू जानकार नभएको र कतिपय बिक्रेताहरु समेत जानकार नभएर नाफा हेरेर प्रयोग गर्ने नहुने पाइपको प्रयोग भैरहेको छ । यसलाई हामी सबैले निषेध गर्नुपर्छ । आज पाइपकै कारणले धेरै ठाउँमा दुर्घटना भएका छन् ।
हामीले ग्यास प्रयोगको सचेतनालाई अभियानको रुपमा चलाउँलै आएका छौँ । सबै ग्यासका डिलरहरु हामीकहाँ आवद्ध हुनुभएको छैन्, देशका दुर दराजका बिक्रेतालाई हामीले समेट्न सकेका छैनाैँ । त्यही कारण हामीलाई अप्ठ्यारो भैरहेको छ ।
अहिले ग्यासको बजार अस्तव्यस्त छ, निषेध गर्नुपर्ने पाइप उपभोक्ताले निर्वाध रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसमा महासंघको भूमिका के ?
हामीले ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा छाैँ। तर, त्यतिले मात्र पर्याप्त भएको छैन् । सबै ठाउँमा महासंघ पुग्न सकेको छैन्, यो व्यवस्थित गर्न सरकार पनि त्यतिनै जिम्मेवारी हुनुपर्छ ।
ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि मात्रै बनायो भने पनि पर्याप्त हुन्छ । उक्त कार्यविधि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने वातावरण बन्यो भन्यो ग्यासको कारोबार व्यवस्थित हुन्छ् ।
आज देशका दुर्गम क्षेत्रमा पनि ग्यासको कारोबार भैरहेको छ । त्यहाँका उपभोक्तालाई कस्तो पाइप प्रयोग गर्ने, कस्तो रेगुलेटर राख्ने, कस्तो चुल्यो र ग्यासको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुको ज्ञान छैन् ।
हिजोका दिनमा दाउरा, गाेबर ग्यास हुँदै ग्यासको प्रयोग गर्न थाल्नुभएका दुर्गमका बुबा आमाहरुमा त्यो ज्ञान मात्र बाड्न सक्यौँ भने पर्याप्त हुन्छ । यसमा स्थानीय निकाय मार्फत जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा सचेतना कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
जनचेतनामुलक कार्यक्रम र स्थानीयलाई सचेतना दिन सरकारी भूमिका कस्तो छ ?
जनतालाई यस्ता प्रज्वलनशिल पदार्थको विषय, औषधीको प्रयोगको विषय, उत्पादन मिति हेरेर खाद्यान्नको प्रयोग, गुणस्तरहीन चुलो, रेगुलेटर र पाइपको प्रयोग गर्न हुँदैन् भन्नेकुराहरुमा स्थानीय निकाय मार्फत नै यस्ता कार्यक्रमहरु आउनु पर्छ ।
यसभन्दा अगाडी थुप्र्रै दुर्घटना भए । ठूला ठूला जानकार मानिसहरुकै घरमा पनि दुर्घटना भए । धन जनको क्षति भयो । त्यस्तो बेलामा मात्रै ग्यास प्रयोगमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाए ।
टोल टोलदेखि संसद्सम्म ग्यासको प्रयोगमा जनचेतनाका कुराहरु उठान हुन्छ, त्यसपछि त्यतिकै सेलाएर जान्छ । अहिले पनि जब कच्चा तेलको मूल्य बढ्छ, त्यसपछि ग्यासमा धेरै घाटा हुन्छ । सरकारलाई तेलको मूल्यमा धेरै घाटा भएपछि ग्यासमा दुईथरी मूल्य लागु गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ । कच्चा तेलको मूल्य घट्दै जान्छ, सरकारलाई नाफा बढ्न थाल्छ अनि यस्ता कुराहरु पनि हराउँछन् । एवम रितले यसरीनै चलिरहेको छ ।
कच्चा तेलको मूल्य घटेको बेलामा, सरकारलाई घाटा नभएको बेलामा एलपी ग्यास आयातमा घाटा नभएको बेलामा अथवा भनौँ जुनसुकै बेलामा पनि यस्ता निती नियमहरुलाई बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा आउँदा दिनमा सहज हुन्छ । यसमा सरकारलाई पनि सहज हुन्छ, व्यवसाईलाई पनि सहज हुन्छ भने उपभोक्तालाई सहज भैहाल्छ ।
हाम्रो उद्देश्य सरकारको नीति नियमभित्र रहेर ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनु हो । यही उभियानमा हामी छौँ, यो अभियानले पूर्णता पाएको छैन् । सरकारले स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर कार्यविधिमार्फत बिक्रेता प्रमाणीकरण कार्यान्वयनमा ल्याउदैन, तबसम्म ग्यासको कारोबार राम्रो हुनसक्दैन् ।
