ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय नेपालको दीगो विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्रको आधुनिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, र हरित ऊर्जा विकासको लक्ष्यलाई साथ दिँदै मन्त्रालयले विविध नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ । ग्रामीण भेगमा विद्युत् पहुँच विस्तारदेखि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसम्मका सवालमा सरकारले लिएको स्पष्ट नीति, योजना र कार्यदिशा लगायतका विषयमा केन्द्रीत भएर सिएनएन खबरका लागि समुन्द्र घिमिरेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्कासँग गरेको विशेष कुराकानीको सम्पादीत अंश । 

सरकारको नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीति तथा प्राथमिकता के–के छन् ? विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तारमा नवीकरणीय स्रोतहरूको भूमिका कति महत्वपूर्ण देख्नुभएको छ ?

सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि एक समग्र र दीर्घकालीन रणनीति अपनाएको छ । यसमा सौर्य, वायु, बायोमास, हरित हाइड्रोजन र जलविद्यु ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । विशेषगरी, ग्रामीण भेगमा विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरूको अत्यधिक महत्त्व रहेको छ। ग्रामिण क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक ऊर्जा आपूर्तिका मुख्य स्रोतहरू मध्ये सहज स्रोत भनेको सौर्य ऊर्जा हो, सौर्य ऊर्जालाई मिनी–ग्रिड प्रणालीमा समाहित गरी प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल प्रारम्भ गरेको छ। स्थानीयस्तरमा सहज रुपमा प्राप्त हुने ऊर्जाका स्रोतहरू जस्तै बायोमास, वायुऊर्जा, सौर्य ऊर्जा र जलविद्युतको विकास गर्नाका लागि सरकारले एकीकृत रुपमा ऊर्जा विकास नीति तथा योजनाहरू तयार गरिरहेको छ । स्थानीय स्तरमा सहज रुपमा उपलब्ध हुने ऊर्जाका स्रोतहरुको समुचित परिचालनमार्फत ग्रामिण विद्युतीकरण गर्न सकिने र त्यसबाट सस्तो एवं दिगो ऊर्जा आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सकिने छ । तसर्थ सरकारले स्थानीय स्रोतको परिचालनमा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा विकासको अवधारणा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष नीति निर्माणमा जोड दिएको छ ।

सौर्य, वायु र बायोग्यास (जैबिक ईंधन), हाइड्रोजन ऊर्जाको सम्भाव्यता उच्च देखिएको सन्दर्भमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई कसरी आकर्षित गरिरहेको छ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउन चालिएका कदमहरू के–के हुन ?

नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र साझेदारीमा आधारित कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्रालयले नीतिगत स्पष्टताकालागि काम गरिरहेको छ । हामीले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि विशेष रूपमा प्रोत्साहनका योजनाहरू ल्याउन लागेका छौं । सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनाहरूको लागि विशेष विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता (पीपीए) ल्याउने गरी कार्ययोजना अघि सारेका छौं । यसले लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित र दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने विश्वास दिलाउँछ । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि व्यवस्थित कर्जा प्रणाली र सस्तो वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने गरी दीर्घकालिन रणनीतिक योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकारले नयाँ प्रविधिको प्रयोग मार्फत दिगो ऊर्जा समाधानहरूको लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ बढी प्रेरित गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।

सरकारले ‘हरित ऊर्जा’ को अवधारणा अघि सारेको सन्दर्भमा सार्वजनिक भवन तथा सरकारी संस्थाहरूमा सौर्य ऊर्जा अनिवार्य गर्ने तयारी छ कि ? यदि छ भने, यसको कार्यान्वयनको खाका के हो ?

‘हरित ऊर्जा’ को अवधारणाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यलाई सकारात्मक एवं नविनतम् दिशा प्रदान गर्दछ । यस अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक भवन र सरकारी निकायहरुमा सौर्य ऊर्जाको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउन कार्य योजना तयार गरिरहेको छ। यसो हुन सके सरकारी निकायमा हुने ऊर्जा खर्चमा भारी कटौती हुन जाने र किफायती एवं मितव्ययी पनि हुने विश्वास लिइएको छ । यस कार्यको कार्यान्वयनका लागि एक विस्तृत अध्ययन र कार्य योजना तयार गरिँदैछ, जसमा सौर्य प्यानलहरूको लागत, जडान, मर्मत र दीर्घकालीन सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रणालीलाई सुनिश्चित गरिनेछ । यो योजनाले ६० प्रतिशतसम्म सरकारी ऊर्जा खपतलाई सौर्य ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी भेगहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको चर्चा छ । मन्त्रालयले वायु ऊर्जाको विकासका लागि कुनै रणनीतिक योजना अघि सारेको छ कि छैन ?

नेपालका हिमाली र पहाडी भेगहरूमा वायु ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । हिमाली र पहाडी उच्च भूभागहरुमा खोंच क्षेत्रबाट बहेर आउने वायुको गति उच्च रहने र त्यस्ता क्षेत्रहरुमा वायु ऊर्जा उत्पादन सहज र सफल हुन सक्ने आंकलन यस अघिका अध्ययनहरुले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । तसर्थ वायु ऊर्जाको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ । मन्त्रालयले यसका लागि विस्तृत रणनीतिक योजना तयार गर्ने कार्य गरिरहेको छ । जसमा वायु ऊर्जा परियोजनाहरूको स्थापनाका लागि प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रहरूको अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन मूल्यांकन र वायु टरबाइनहरूको क्षमता अध्ययन समावेश गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, सरकारले वायु ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन कर्जा सुविधा र नीति प्रोत्साहनहरू पनि ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। पर्वतीय क्षेत्रमा वायु ऊर्जा परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउने र किफायती ऊर्जा स्रोतको सुनिश्चितता गर्नेछ ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा ‘वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र’ को भूमिकालाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? यस संस्थाको संरचनागत सुधार वा पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयको योजना के छ ?

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको छ । यस संस्थाले ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरण, सौर्य प्यानल र बायोमास परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ । मन्त्रालयले ब्भ्एऋ को सापेक्ष संरचनागत सुधारको आवश्यकता महसुस गरेको छ । ब्भ्एऋलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि एक्सनमा आधारित संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने योजना अनुरुप काम भइरहेको छ जसमा प्राविधिक दक्षता र प्रशासनिक क्षमता बढाउने, नयाँ प्रविधिहरूको समावेश गर्ने र यसका कार्यसम्पादनलाई अधिक चुस्त र प्रगतिशील बनाउनका लागि विभिन्न कदम चाल्ने तयारी गरिएको छ ।

नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनसँगै ऊर्जा सुरक्षाको सवाल पनि उठ्छ । तपाईंको दृष्टिमा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि नवीकरणीयऊर्जाको योगदान कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाको लागि नवीकरणीयऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोग सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । यसका लागि, सौर्य, वायु, बायोमास र जलविद्युतका विविध स्रोतहरूको सन्तुलित प्रयोग र प्रसार गर्नका लागि नीति र योजनाहरु बनाइएका छन्। अब बन्ने सरकारी नीतिहरूले निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्दै यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, आगामी दिनमा बढ्ने ऊर्जा मागलाई ध्यानमा राखेर, भविष्यमा विकसित हुने नयाँ प्रविधिहरुलाई अपनाउने तयारी समेत भइरहेको छ । यसरी, नवीकरणीयऊर्जा स्रोतहरूले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्याउनेछन्, जसले सरकारलाई ऊर्जा आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने छ ।

आगामी ५ वर्षको अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा तपाईंले देख्नुभएको प्रमुख उपलब्धि वा लक्ष्य के–के हुन ? जसबाट जनताले प्रत्यक्ष फाइदा पाउनेछन् ?

आगामी ५ वर्षमा सरकारको मुख्य लक्ष्य १५०० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु हो। यसले जनतालाई सस्तो, स्वच्छ र दिगो ऊर्जा उपलब्ध गराउनेछ । विशेष गरी, ग्रामीण भेगमा विद्युतीकरणको स्तरमा महत्वपूर्ण सुधार हुनेछ, जसले स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनेछ । यसका अतिरिक्त, विद्युत् आपूर्तिमा नियमितता र आत्मनिर्भरता बढ्नेछ, जसले उद्योग, व्यवसाय र आवासीय क्षेत्रलाई सहज ऊर्जा आपूर्ति गर्नमा मद्दत पुग्ने छ ।

जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनमा वैकल्पिक ऊर्जाको भूमिका र संभाव्यतालाई कसरी लिनु भएको छ ? हाम्रो जस्तो मुलुकमा विश्वमा रहेका मुलुकहरुलाई कार्बनबाट हुने क्षति न्यूनिकरण र क्षतिपूर्ति भरणका सन्दर्भमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ ?

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगले जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनबाट हुने क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्न उल्लेखनीय योगदान पुग्दछ । सौर्य, वायु, बायोमास र जलविद्युतका प्रयोगले कार्बन उत्सर्जनबाट जलवायुमा पर्ने नकारात्मक प्रभावमा ठूलो कमी ल्याउन मद्दत पुग्दछ । जसले गर्दा नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको जलवायु संकटलाई राहत पुर्याउनेछ । कार्बन उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिका लागि, नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठ्न थालिसकेको अवस्था छ । हाम्रो सरकारले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न र तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक दबाब दिन प्रारम्भ गरेको र नेपालजस्तै मुलुकले पनि लबिङको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आवाज उठाउन थालिसकेका छन् । अब विस्तारै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गइरहेको छ । नेपालले हरित जलवायु कोषको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्रवद्र्धन गर्दै गइरहेको छ ।

कार्बन उत्सर्जनबाट भएको पर्वतीय क्षेत्रमा पुग्न गएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि विकसित देशहरु समक्ष कस्ता प्रकारका दबाबका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्छ ?

पर्वतीय क्षेत्रहरू जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावको केन्द्रमा परेका छन् । हिउँ पग्लनु, हिमनदी सुक्नु, पहिरो तथा अत्यधिक वर्षाका कारण थुप्रै क्षति भएका छन् । यस्ता असरहरू हाम्रो जस्तो मुलुकले नगरेको कार्बन उत्सर्जनको परिणाम हो। यसकारण, नेपालले विकसित राष्ट्रहरूप्रति स्पष्ट र तथ्यमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

हामीले जलवायु न्यायको अवधारणालाई मजबुत रूपमा उठाउनु पर्छ, ‘जसले असर गरेन, उसले क्षति व्यहोर्नु हुँदैन’ भन्ने दृष्टिकोणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कोप कन्फ्रेन्स अफ पार्टीज जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपालले सामूहिक आवाज उठाउँदै लस एण्ड ड्यामेज फण्डमार्फत पर्याप्त क्षतिपूर्तिको माग गर्नुपर्छ । साथै, हामीले सार्क, बिमेस्टेक र अन्य क्षेत्रीय साझेदारसँग मिलेर संयुक्त मोर्चा बनाउनु पर्छ, जसले विकसित देशहरूमाथि वित्तीय, प्राविधिक र नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्छ । त्यसका लागि डेटा र अध्ययनमा आधारित प्रमाणहरू तयार पार्दै, वैज्ञानिक आधारसहितको प्रस्तुति, नागरिक समाज, मिडिया र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर बहुआयामिक रणनीति अघि सार्नुपर्छ। नेपालले आफ्नो पीडालाई सहानुभूतिपूर्वक होइन, अधिकारपूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ ।