काठमाडौं । अमेरिकाको सिनेटले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित कर तथा खर्च सुधारसम्बन्धी विधेयक वन बिग ब्यूटीफुल बिल झिनो मतान्तरमा पारित गरेको छ। २४ घन्टासम्म चलेको लामो बहसपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले टाई ब्रेकर भोट हालेर विधेयक पारित गराएका हुन्। पक्ष–विपक्षमा मत बराबरी भएपछि निर्णायक भोट उपराष्ट्रपतिबाट आएको हो।
अब यो विधेयक तल्लो सदनमा पारित भएपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेलगत्तै कानुनमा परिणत हुनेछ। तर, तल्लो सदनमा डेमोक्र्याटहरूको तीव्र विरोध रहने अनुमान छ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले यो विधेयकलाई आगामी जुलाई ४ (अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवस) अघि अन्तिम रूप दिन रिपब्लिकन सांसदहरूलाई दबाब दिएका छन्। यस विधेयकमा सामाजिक सेवा खर्च कटौतीदेखि लिएर कर छुटसम्मका विवादास्पद प्रावधान समावेश छन्।
विधेयकमा के–के छन् ? मुख्य बुँदाहरू:
१. कर कटौतीको स्थायी व्यवस्था
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा ल्याइएको कर कटौती अब स्थायी हुने भएको छ। संघीय कर कटौतीको सीमा $10,000 बाट बढाएर $40,000 पुर्याइनेछ। यद्यपि, यो सीमा पाँच वर्षपछि पुनः घटाइने प्रावधान छ।
२. सामाजिक सुरक्षा करमा छुट
६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा आम्दानीमा $4,000 सम्मको मानक कटौती दिइनेछ। यो छुट सन् २०२५ देखि २०२८ सम्म लागू हुनेछ।
३. मेडिकेडमा काम अनिवार्य
बालबालिका वा अपांगता नभएका व्यक्तिहरूले मेडिकेड स्वास्थ्य बीमा पाउन महिना–प्रति कम्तीमा ८० घण्टा काम गर्नुपर्नेछ। साथै, उनीहरूले हरेक ६ महिनामा आम्दानी र बसोबासको प्रमाण दिनुपर्नेछ।
४. खाद्य सहायता (SNAP) मा कडा शर्त
४ करोडभन्दा बढी लाभग्राहीलाई असर पार्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याइएको छ। अब संघीय सरकारले पूर्ण सहायता ती राज्यलाई मात्र दिनेछ जहाँ त्रुटिको दर ६% भन्दा कम छ।
५. टिप्स र ओभरटाइममा कर छुट
$150,000 सम्म आम्दानी भएका एकल करदाताले र $300,000 सम्म भएका दम्पतीले टिप्स तथा ओभरटाइम आम्दानीमा कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
६. स्वच्छ ऊर्जा कर छुटको अन्त्य
२०२८ सम्म चरणबद्ध रूपमा स्वच्छ ऊर्जा सम्बन्धी कर छुट हटाइनेछ। कम्पनीहरूले निर्माण सुरु गर्ने मितिका आधारमा छुट पाउनेछन्, तर २०२८ बाट पूर्णरूपमा यो सुविधा अन्त्य हुनेछ।
“यो विधेयक सबैका लागि केही न केही दिने उत्कृष्ट प्रस्ताव हो,” सिनेटबाट पारित भएपछि ट्रम्पले प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर आलोचकहरूले भने सामाजिक सुरक्षा तथा खाद्य सहायता जस्ता कार्यक्रममा कटौती हुनु सर्वसाधारणका लागि प्रतिकूल हुने बताउँदै आएका छन्।
