काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधान तोडमोड गरिएको विषयमा छानबिन समिति गठनबारे संसदमा छलफल सुरु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार प्रमुख दलहरूका नेताहरूसँग सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना, एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए।
सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० अनुसार छानबिन समिति गठन गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। उनले समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर), समयसीमा र सदस्यहरूको नामावलीका लागि दलहरूसँग प्रस्ताव माग गरेका छन्।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार प्रमुख दलहरू संसदीय छानबिन समिति गठन नै उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुगेका छन्। छलफलका क्रममा ती दलका प्रमुख सचेतकहरूले व्यवस्थापिका आफैंले बनाएको विधेयकभित्र भएको संशोधनमा सरकारको औपचारिक धारणा आवश्यक नपर्ने धारणा राखेका थिए।
दलहरूबीचको सहमतिअनुसार आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकअघि नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा संसदीय छानबिन समितिको प्रस्ताव सभामा ल्याइने तयारी गरिएको छ। प्रमुख दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र थप परामर्श गरेर सभामुखलाई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
