काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा हेरफेर गरिएको प्रकरणको छानबिन गर्न विशेष संसदीय समिति गठन गरिने भएको छ। शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेको संयोजनमा बसेको विभिन्न दलका नेताहरूबीचको छलफलपछि उक्त निर्णय भएको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
संसदीय समितिबाट पारित गरिएको प्रावधानलाई संशोधन गरी विधेयक संसद्बाट पारित गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विधेयकमा समितिले स्वीकृत नगरेको प्रावधान संसदबाट पास भएको पत्ता लागेपछि विधायन प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
बर्तौलाका अनुसार संसद्को नियमावलीको दफा १८० अनुसार ७ सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको हो। समितिमा नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसबाट २–२ जना, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट १–१ जना सदस्य रहनेछन्।
समितिले विधेयकमा भएको हेरफेर कसरी र कसको संलग्नतामा भयो भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। छानबिन समितिको कार्यकाल र जिम्मेवारीबारे चाँडै टुंगो लगाएर औपचारिक घोषणा गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
