काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्काशन गर्ने बाटो खुलेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएको थिएन।
सोमबार बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०८१ को नवौँ संशोधन गर्दै अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर निष्काशनको बाटो खोलिदिएको हो।
निर्देशिका संशोधन गर्दै बोर्डले अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने बैंकहरुले आफ्नो विवरणपत्रमा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा निहित जोखिम र नोक्सानी प्रशोचनका क्रममा हुन सक्ने अपेक्षित प्रक्रिया तथा परिणामहरु उल्लेख गरिएको जोखिम उद्घोषण विवरण (रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेन्ट) संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै सेयरको लाभांश भुक्तानी तथा परिवर्तनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापनको धारणा समेत उल्लेख गरेर बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले यस प्रकारको सेयर निष्काशन गर्दा सेयरको अंकित मूल्य १ सय कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रकारको सेयर निष्काशन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिपत्र विधिमार्फत ५० जनाभन्दा कम हुने गरी संस्थागत लगानीकर्तालाई मात्र निष्काशन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तो सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता, बोर्डबाट अनुमतिपत्रप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी तथा सामूहिक लगानी कोषले लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो सेयर निष्काशन गर्दा सम्भावित संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रसम्बन्धी विशेषतासहित जोखिम उद्घोषणा विवरण पनि उपलब्ध गराउने तथा लगानीकर्ताले उक्त विवरण बुझेको विवरणसमेत आवेदनमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
लाभांश वितरण गर्नका लागि भने निर्देशिकाले कम्पनीहरुले अनिवार्य बनाएको छ। बोर्ड वा नियमन निकायबाट रोक नलगाएको अवस्थाबाहेक सेयरको लाभांश कम्पनीले लगानीकर्तालाई अनिवार्य रुपमा दिनुपर्नेछ। यस्तै लगानीकर्तासँग भएको यस्तो सेयर फिर्ता वा साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।
निर्देशिकाले फिर्ता वा साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्नुपरेको खण्डमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका संशोधन गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको लागि निष्काशन गर्दै आएको प्राथमिक सेयरको समयावधिलाई घटाएको छ।
बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुका लागि कम्पनीहरुले आईपीओ निष्काशन गर्दा १५ दिनसम्म आवेदन खुला राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै चार कारोबार दिनमात्रै राखे पुग्ने व्यवस्था गरेको छ।
