काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश भट्टले रसुवागढी सडक खण्ड सुचारु गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आवश्यक उपकरण जुटाएर काम शुरु गरेको जानकारी दिएका छन्। आइतबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा उनले अवरुद्ध सञ्चार र विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक खण्ड मर्मत गरी यातायात सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको बताए।

भट्टका अनुसार सडक विभाग, जलविद्युत् आयोजना र निजी क्षेत्रका हेभी इक्विपमेन्टहरु प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण कार्य तीव्र रुपमा भइरहेको छ। उनले थपे कि घटनामा अझै १८ जना बेपत्ता छन्, जसमा ६ जना चिनियाँ नागरिक पनि छन्। चार सुरक्षा निकायद्वारा ती बेपत्ताहरुको खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ भने मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव नवलपरासीसम्म फेला परेको छ।

सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र उपचारको व्यवस्था गरेको छ। गृह मन्त्रालयले राहतको नेतृत्व गरिरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय निःशुल्क उपचारको जिम्मा सम्हालिरहेको छ। चीन सरकारसँगको सहकार्यमा भत्किएका पूर्वाधारहरू मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन पहल भइरहेको छ।

भट्टले भने, “चीनतर्फ फसेका ९१ जना नेपालीलाई चिनियाँ पक्षले खाने, बस्ने र औषधोपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। नेपालतर्फ रहेका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।”

रसुवा जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार सडक योजनाका प्रमुख इन्जिनियर खड्कलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरी क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरिएको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार १० दिनसम्म फेला नपरेका हराएका व्यक्तिलाई मृतक मानिने र परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

भट्टले यस वर्षको मनसुन औसतभन्दा बढी पानी पर्ने र तापक्रम बढ्ने पूर्वानुमानलाई मध्यनजर गरी जोखिम न्यूनिकरण र पूर्व तयारीमा विशेष ध्यान दिइएको बताए। देशभर करिब ४ लाख ५७ हजार परिवार प्रभावित हुन सक्ने अनुमानका आधारमा ‘इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम’ निर्माण गरी खोज तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी बनाइएको छ।

उनका अनुसार राजमार्गहरूमा आधा घण्टाभित्र पुग्न सक्नेगरी हेभी इक्विपमेन्ट तैनाथ गरिएको छ र सरकारी सञ्चारमाध्यम, सामुदायिक रेडियो तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विपद् सूचना प्रवाहलाई सुदृढ पारिएको छ। साथै, काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क र बाहिर न्यूनतम शुल्कमा हवाई उद्धार सेवा उपलब्ध गराउन निजी हेलिकप्टर कम्पनीहरूसँग सहमति भएको छ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मनसुनको अवधि छोटो हुँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति कम भएको तथ्याङ्क पनि उनले प्रस्तुत गरे। गत वर्ष ४२ दिनमा १,०४३ घटनामा १४४ जनाको मृत्यु भए पनि यस वर्ष ४२० घटनामा २८ जनाको मृत्यु भएको छ।

कार्यकारी प्रमुख भट्टले पूर्व तयारी र सबै निकायबीच समन्वयात्मक प्रयासले विपद् जोखिमलाई कम गर्न सकिएको बताए।