काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले समयमा काम नसक्ने निर्माण कम्पनी तथा ठेकेदारहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही थालेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर सत्रमा बोल्दै मन्त्री दाहालले ठेक्का रद्द गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयमा हालसम्म ‘क’ वर्गका ३४८, ‘ख’ वर्गका २७१ र ‘ग’ वर्गका १,०३१ निर्माण कम्पनी दर्ता छन्। यस्तै, ‘घ’ वर्गका २२ हजार ५५१ ठेकेदार कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भएका छन्।
“समयमै काम नसक्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया धमाधम अघि बढाइएको छ,” मन्त्री दाहालले भने, “यस्ता कम्पनीहरूलाई ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राखिएको छ।”
उनले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले विस्तृत डाटा तत्काल उपलब्ध नभए पनि कारबाहीको प्रक्रिया भने तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको बताए।
मन्त्री दाहालले सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा पनि गति आएको दाबी गरे। साथै, निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि उनले दिए।
उनको भनाइमा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा मन्त्रालयले ठोस कदम चालेको छ।
सरकारको यस्तो सक्रियता निर्माण क्षेत्रको शुद्धिकरणका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। साथसाथै ठेकेदार कम्पनीहरूलाई समयसीमा र गुणस्तरप्रति उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
