काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले शेयर अभौतिकीकरणमा प्रस्तावित दोहोरो आइजिन (ISIN) प्रणालीविरुद्ध चार निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (CDSC) ले प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको शेयरलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि इप्पानले यसले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सिडिएससीलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउँदै प्रस्तावको खारेजीको माग गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, "हाल प्रवर्द्धक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको शेयर एउटै आइजिनमा रहेको कारण शेयर कारोबार सरल र चलायमान छ। तर, छुट्टाछुट्टै आइजिन लागू भएमा बजारमा संकुचन आउँछ र सरकारको आम्दानीमा समेत गिरावट आउन सक्छ।"
इप्पानले दोहोरो आइजिन प्रणाली लागू भएमा वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने, पुँजी बजारमा अन्यौलता बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने तथा देशको लगानी वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरेको छ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै ४७ कम्पनीको ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुने चेतावनी दिए। "ऊर्जा उत्पादनमा संलग्न हजारौं कम्पनी र लाखौं लगानीकर्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्," उनले भने।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजिनको असर पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता अन्य उत्पादनमूलक उद्योगमा समेत पर्ने बताए। "आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूदेखि लकिङ अवधि सकिन लागेका कम्पनीहरू पनि प्रभावित हुने छन्," उनले बताए।
इप्पानले सिडिएससीको प्रस्तावले वर्तमानमा पुँजी बजारमा कार्यान्वयन भइरहेको कानुनी, प्राविधिक र व्यवहारिक अभ्यास विपरीत रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संस्थाका अनुसार, हाल लकिङ अवधिमा रहेका ५८ उद्योगको ८७ अर्ब र आईपीओको तयारीमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी जोखिममा पर्नेछ।
इप्पानको मुख्य मागहरू:
-
दोहोरो आइजिन प्रणाली हटाउनुपर्ने
-
पुँजी बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने
-
वैदेशिक र स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउनुपर्ने
-
ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनमा अवरोध नआउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने
इप्पानको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ।
