काठमाडौं: नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापाले पार्टीको आन्तरिक विधानमा गरिएको संशोधन र त्यसको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकीकरणको लागि ल्याएका प्रस्तावहरूलाई अहिले किन बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन्।
थापाले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको विधानले स्थापित गरेका '७० वर्षे उमेर हद' र 'एउटै पदमा दुई कार्यकालको सीमा' हटाउनु पार्टीको मौलिक मान्यताको विरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले यो निर्णयले विधिबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको मान्यतालाई समाप्त पार्ने र पार्टीलाई अनावश्यक द्वन्द्वमा धकेल्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन्।
मुख्य बुँदाहरू:
-
विधानमा जालझेल: थापाले पार्टी कार्यालयबाटै एकै मितिमा फरक-फरक कभर भएका र धारा ६४ मा फरक व्यवस्था गरिएका विधान छापिएको भन्दै यसको स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। उनले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलको स्पष्टीकरणले कार्यकर्तालाई भ्रमित गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।
-
ओलीकै दस्तावेजको हवाला: थापाले २०६४ र २०६७ सालमा ओली आफैंले प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरूलाई उद्धृत गर्दै पार्टीमा स्वस्थ बहस, आलोचनाको सम्मान, र नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि निश्चित कार्यकालको व्यवस्थाको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
-
७० वर्षको हद र दुई कार्यकालको सीमा: उनले ७० वर्षको उमेर हद हटाउनुलाई मुकुन्द न्यौपानेलाई जिम्मेवारी दिन गरिएको भन्ने तर्कलाई अनुचित र पार्टीको मान्यताको मजाक बताएका छन्। साथै, अध्यक्ष ओलीलाई दशौँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न धारा ६४ ले कुनै बाधा नपार्ने कानुनी तर्क पनि उनले अगाडि सारेका छन्, जसले दुई कार्यकालपछि मात्रै उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। ओली नवौँ महाधिवेशनमा मात्र निर्वाचित भएकाले यसले उनलाई असर नपर्ने उनको भनाइ छ।
थापाले आफ्नो निष्कर्षमा पार्टीलाई विधि र व्यवस्थाबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को मार्गदर्शनमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न सबै कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले नेकपा (एमाले) ले आफ्नो लोकतान्त्रिक पहिचानलाई पुन:पुष्टि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
