काठमाडौँ, २६ भदौ २०८२
लामो समयदेखि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैचारिक र राजनीतिक हतियार मानिँदै आएको मदन भण्डारी फाउन्डेसनप्रति ओली स्वयंले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कुनै समय फाउन्डेसनका प्रमुख संरक्षक रहेका ओलीको यो अप्रत्याशित टिप्पणीले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको उनको सम्बन्धमा समेत नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
के हो ओलीको असन्तुष्टि?
अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि सतही रूपमा फाउन्डेसनका केही पदाधिकारी र एउटा अनलाइन पोर्टलप्रति लक्षित देखिए पनि यसको जड पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको आकांक्षा र त्यसका लागि फाउन्डेसनको प्रयोग हुनु हो। हालै मदन-आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले फाउन्डेसनका पदाधिकारीको अभिव्यक्ति र 'चक्रपथ' जस्ता अनलाइनको प्रस्तुतिप्रति कडा टिप्पणी गरेका थिए। उनले भने, "फाउन्डेसन पार्टीले बनाएको होइन, तर यसका पदाधिकारीहरू पार्टी र आन्दोलनप्रति निष्ठावान् हुनुपर्छ। पछिल्ला गतिविधिले फाउन्डेसन कुन बाटोमा हिँड्न खोजेको हो भन्नेमा अन्योल बढेको छ।"
ओलीको यो भनाइको अन्तर्य फाउन्डेसनले पार्टीको आधिकारिक लाइनभन्दा बाहिर गएर समानान्तर शक्ति केन्द्रको अभ्यास गर्न खोजेको भन्ने हो। विशेषगरी, राष्ट्रपति भण्डारीले फाउन्डेसनकै मञ्च प्रयोग गरेर सक्रिय राजनीतिमा फर्कने घोषणा गर्नु र पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुले ओलीलाई सबैभन्दा बढी चिढ्याएको हो। ओलीले पटक-पटक सार्वजनिक रूपमै भण्डारीले पार्टीमा फर्कने विषयमा आफूसँग वा पार्टीको कुनै पनि आधिकारिक निकायमा परामर्श नगरेको बताउँदै आएका छन्। उनको तर्क छ- राष्ट्रप्रमुख जस्तो सम्मानित पदमा बसेको व्यक्ति पदीय गरिमालाई तिलाञ्जली दिएर दलीय राजनीतिमा फर्कनु नैतिक रूपमा उपयुक्त हुँदैन।
ओलीको निशाना फाउन्डेसनका सचिव पेम्बा लामा लगायतका पदाधिकारीप्रति लक्षित हुनुको कारण पनि उनीहरूले भण्डारीको राजनीतिक मुभलाई सहजीकरण गरेको आरोप हो। फाउन्डेसनका कार्यक्रमहरूलाई भण्डारीको कमब्याकको लन्चिङ प्याडबनाइएको र चक्रपथजस्ता सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रचारप्रसार गरेर पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध माहौल बनाउन खोजेको ओली पक्षको बुझाइ छ। "यहाँ अब फलाना आउने अरे, फलाना आउने अरे, यस्तोउस्तो। पार्टीमा कुनै छलफल नै भएको छैन," भन्दै ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले फाउन्डेसनभित्र झांगिएको भण्डारी-समर्थकगुटप्रति उनको चरम असन्तुष्टि प्रस्ट हुन्छ।
त्यसैले, ओलीको यो असन्तुष्टि केवल फाउन्डेसनको कार्यशैलीमाथिको सामान्य टिप्पणी होइन। यो आफ्नो एक समयको सबैभन्दा विश्वासिलो राजनीतिक सहयात्री (विद्या भण्डारी) ले पार्टी नेतृत्वमा गरेको दाबी र त्यसका लागि आफ्नै राजनीतिक हतियार (फाउन्डेसन) को प्रयोग भएकोमाथिको सीधा प्रहार हो। उनले फाउन्डेसनको भविष्यबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुको अर्थ हो कि त फाउन्डेसन पार्टीको पूर्ण नियन्त्रणमा आउनुपर्छ, कि त यसको भूमिकालाई सीमित गरिनुपर्छ। यो प्रकरणले एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष अब वैचारिक वा नीतिगत मुद्दामा भन्दा पनि व्यक्तिगत टकराव र नेतृत्वको लडाइँमा केन्द्रित भएको देखाउँछ।
विगतको सम्बन्ध, अहिलेको दूरी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रत्यक्ष संरक्षणमा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन कुनै समय अध्यक्ष ओलीका लागिसंस्था मात्र थिएन, यो उनको राजनीतिक शक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ थियो। एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरूसँग चर्को गुटगत प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बेला ओलीले फाउन्डेसनलाई आफ्नो समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकास गरेका थिए। पार्टीको औपचारिक संरचनामा आफ्नो पकड कमजोर हुँदा उनले फाउन्डेसनमार्फत नै देशभरि आफ्नो विचार र सञ्जाल विस्तार गरे। फाउन्डेसनले आयोजना गर्ने 'जनताको बहुदलीय जनवाद' (जबज) सम्बन्धी विचार गोष्ठी, प्रकाशन र विभिन्न कार्यक्रमहरू वास्तवमा ओलीको राजनीतिक लाइनलाई स्थापित गर्ने र उनका समर्थकहरूलाई गोलबद्ध गर्ने माध्यम थिए। फाउन्डेसनका जिल्ला तहसम्मका संरचनाहरू ओलीका विश्वासपात्रहरूले भरिएका थिए, जसले पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा उनलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले।
यो संस्थालाई ओलीले आफ्नो वैचारिक हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरेनन्, सांगठनिक विस्तार र कार्यकर्ता परिचालनका लागि समेत उपयोग गरे। फाउन्डेसनका गतिविधिहरूमा सक्रिय व्यक्तिहरूले पार्टीभित्र अवसर पाउने अवस्था सिर्जना गरियो, जसले गर्दा यो ओली पक्षको बलियो किल्लाबन्न पुग्यो। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि उनको संरक्षणले फाउन्डेसनलाई थप वैधता र स्रोतसाधन प्राप्त भयो, जसको अप्रत्यक्ष फाइदा ओलीलाई नै पुगिरहेको थियो।
तर, यो सम्बन्धमा दरार त्यतिबेला सुरु भयो, जब विद्या भण्डारीले आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकालपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने आकांक्षा देखाइन्। जुन फाउन्डेसनलाई ओलीले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा र विस्तारका लागि प्रयोग गरेका थिए, त्यही फाउन्डेसन अब भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको मञ्च बन्न थाल्यो। फाउन्डेसनका पदाधिकारीहरू, जो कुनै समय ओलीसँग नजिक थिए, अब भण्डारीको आकांक्षालाई सहयोग गर्न थाले। यसले ओलीलाई आफ्नो राजनीतिक लगानी र हतियार नै आफूविरुद्ध प्रयोग हुन लागेको महसुस भयो। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षले उग्र रूप लिएपछि फाउन्डेसनका गतिविधिहरू ओलीका लागि सहयोगीभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिन थाले।
यही पृष्ठभूमिमा ओलीले दिएको पार्टीले मदन-आश्रित स्मृति दिवस मनाउन नपाउने अवस्था आएपछि यो संस्था बनाइएको" भन्ने अभिव्यक्ति निकै अर्थपूर्ण छ। यसबाट उनले फाउन्डेसनको स्थापनाको मूल उद्देश्य (आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउने) र अहिलेको कार्यशैली (आफूविरुद्ध प्रयोग भएको) बीचको विरोधाभासलाई सार्वजनिक गरेका छन्। यो उनको राजनीतिक 'नोस्टाल्जिया' मात्र होइन, फाउन्डेसनमाथिको आफ्नो ऐतिहासिक स्वामित्वको दाबी र वर्तमान नेतृत्वप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि हो।
विश्लेषकको नजरमा 'ओली-भण्डारी' टकराव
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो घटनालाई अध्यक्ष ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच लामो समयदेखि चिसिएको सम्बन्धको सार्वजनिक विस्फोट मानेका छन्। यो टकराव केवल फाउन्डेसनको नियन्त्रणको विषय मात्र नभएर एमालेको भविष्यको नेतृत्व र शक्तिको विरासत कसले सम्हाल्ने भन्ने गहिरो संघर्षको प्रतिबिम्ब हो। कुनै समय एकअर्काका परिपूरक मानिने ओली र भण्डारीको सम्बन्धमा दरार त्यतिबेला आयो जब भण्डारीले राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट अवकाश लिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्कने र पार्टी नेतृत्वमा दाबी गर्ने संकेत देखाइन्। विश्लेषकहरूका अनुसार, ओलीले भण्डारीलाई 'सेरेमोनियल' र सम्मानित भूमिकामा सीमित राख्न चाहेका थिए, तर भण्डारीले आफ्नो पतिको राजनीतिक विरासत र आफ्नै दुई कार्यकालको राष्ट्रपतीय अनुभवलाई पुँजीकृत गर्दै पार्टीको सर्वोच्च पदमा पुग्ने महत्वाकांक्षा राखिन्।
ओलीको टिप्पणीलाई भण्डारीप्रति लक्षित सीधा कटाक्षका रूपमा हेरिएको छ। फाउन्डेसनलाई सधैँ संरक्षण दिँदै आएकी भण्डारीले यसलाई आफ्नो राजनीतिक 'कमब्याक' को आधार बनाउन खोज्नुले ओलीलाई असुरक्षित बनाएको देखिन्छ। विश्लेषकहरू भन्छन्, "ओलीले जुन फाउन्डेसनलाई आफ्नो गुटको किल्ला बनाएका थिए, आज त्यही किल्लाबाट आफूमाथि तोप हानिन लागेपछि उनी अत्तालिएका हुन्।" भण्डारीले फाउन्डेसनमार्फत देशव्यापी रूपमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्नु, पार्टीका असन्तुष्ट नेता-कार्यकर्तासँग संवाद बढाउनु र आफूलाई ओलीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोज्नुले ओलीलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिएको छ।
फाउन्डेसनमा आफ्नो पकड कमजोर भएको र भण्डारीको प्रभाव बढेको महसुस गरेपछि ओलीले सार्वजनिक रूपमै यसको वैधता र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएर हस्तक्षेपको रणनीति अपनाएका छन्। यो विवादले एमालेभित्र 'ओली गुट' र 'भण्डारी गुट' गरी दुई स्पष्ट ध्रुव खडा गरेको छ। विश्लेषकहरू यसलाई केवल दुई नेताको व्यक्तिगत टकराव मात्र नभई, एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचनाको प्रयासका रूपमा पनि व्याख्या गर्छन्। उनीहरूका अनुसार, यो संघर्षले आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धालाई थप जटिल र पेचिलो बनाउनेछ, जहाँ मदन भण्डारीको वैचारिक उत्तराधिकारी को हुने भन्ने लडाइँले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
सम्भावित परिणाम के होला?
ओलीको सार्वजनिक असन्तुष्टि र फाउन्डेसनमाथिको प्रहारले एमालेभित्र तरंग मात्र पैदा गरेको छैन, यसले पार्टीको भविष्यलाई असर पार्ने विभिन्न सम्भावित परिणामहरूतर्फ संकेत गरेको छ।
पहिलो र सबैभन्दा सम्भावित परिणाम भनेको अध्यक्ष ओलीले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर फाउन्डेसनमाथि पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गर्नु हो। यसका लागि उनले फाउन्डेसनको वर्तमान नेतृत्वलाई 'पार्टी अनुशासन' को दायरामा ल्याउने भन्दै पुनर्गठन गर्न सक्छन्। भण्डारीनिकट मानिएका पदाधिकारीहरूलाई हटाएर आफ्ना विश्वासपात्रहरूलाई नियुक्ति दिने, फाउन्डेसनका आर्थिक स्रोतहरूमाथि निगरानी बढाउने र यसका गतिविधिहरूलाई पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा कार्यक्रम विभाग मातहत ल्याउने जस्ता कदमहरू चाल्न सक्छन्। यसो गर्न सकेमा ओलीले भण्डारीको राजनीतिक सक्रियताको मञ्चलाई नै कमजोर बनाइदिनेछन् र पार्टीभित्र आफ्नो एकलौटी नेतृत्व कायम रहेको सन्देश दिनेछन्।
दोस्रो सम्भावना, दुवै पक्षबीच एक किसिमको तनावपूर्ण सम्झौता हुन सक्छ। पार्टीभित्र ठूलो विभाजनले दुवैलाई क्षति पुग्ने देखेर शीर्ष नेताहरूको मध्यस्थतामा भूमिकाको बाँडफाँट हुन सक्छ। भण्डारीलाई पार्टीभित्र एक सम्मानित स्थान (जस्तै- सल्लाहकार समितिको प्रमुख वा विशेष जिम्मेवारी) दिने तर उनको कार्यकारी महत्वाकांक्षालाई लगाम लगाउने सहमति बन्न सक्छ। यसको बदलामा, फाउन्डेसनले पार्टीको लाइनभन्दा बाहिर गएर गतिविधि नगर्ने र ओलीको नेतृत्वलाई चुनौती नदिने समझदारी हुन सक्छ। तर, यो केवल एक अस्थायी समाधान हुनेछ र भित्रभित्रै शक्ति संघर्ष जारी रहनेछ, जसले पार्टीलाई दीर्घकालमा कमजोर बनाउनेछ।
यदि दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् भने यो संघर्षले पार्टीमा गहिरो गुटबन्दी सिर्जना गर्नेछ। पार्टीका नेता-कार्यकर्ताहरू ओली र भण्डारी खेमामा स्पष्ट रूपमा विभाजित हुनेछन्। यसले पार्टीका दैनिक कामकारबाहीदेखि नीतिगत निर्णयसम्ममा असर पार्नेछ। यो टकराव आगामी महाधिवेशनमा गएर विस्फोट हुन सक्छ, जहाँ अध्यक्ष पदका लागि ओली र भण्डारी (वा उनका उम्मेदवार) बीच सीधा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तो अवस्थाले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई क्षतविक्षत पार्न सक्छ र निर्वाचनको मुखमा पार्टीलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
चौथो, यदि ओलीले भण्डारीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्न खोजे भने, भण्डारीले फाउन्डेसनलाई नै एक समानान्तर र शक्तिशाली गैर-सरकारी शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छिन्। मदन भण्डारीको विरासत र पूर्वराष्ट्रपतिको छविका कारण उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समर्थन र स्रोत जुटाउन सक्छिन्। यसले पार्टीबाहिरबाट एमालेको राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने एक स्थायी शक्तिकेन्द्र निर्माण हुन सक्छ, जुन ओलीका लागि सधैँ टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ।
समग्रमा, यो विवादले एमालेलाई एक महत्वपूर्ण दोबाटोमा उभ्याएको छ। यसको समाधानले नै पार्टी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छ वा आन्तरिक कलहमै फस्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ।
