काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पूर्ववत् रुपमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गराउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिए। पूर्ववर्ती सरकारले स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइनको दर्ता र नवीकरण गराउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले नेपाल सरकारको प्रवक्तामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खरेललाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
यसैगरी, आफू सहभागी मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही निर्णय भएको र बाँकी निर्णय शुक्रबार हुने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइने सञ्चारमन्त्री खरेलले बताए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका कैदीबन्दीका परिवारबाहेकलाई मात्र १० लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।
जेनजी आन्दोलनमा विभिन्न जेलबाट कैदीबन्दी भागेका थिए। उनीहरूलाई रोक्न सेना तथा प्रहरी गोली चलाउँदा १० कैदीबन्दीको ज्यान गएको थियो। यस्तै, अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनक्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या ७५ पुगेको छ।
