काठमाडौं । देशका ठूला उद्योगीहरूले उठाएको बिजुली महसुल बक्यौता विवाद प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्न अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार (असोज ३१) २६ वटा उद्योगका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित बुझाउन लागिएको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दर्ता नै नगरी फिर्ता गरेको हो।
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिकसहितका ठूला उद्योग समावेश उक्त पत्रमा सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरिएको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादको यथार्थ बुझी न्यायोचित समाधान दिन आग्रह गरिएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा फर्वार्ड गर्दै आफू पन्छिएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
उद्योगीहरूको तर्क छ ''हामी हरेक महिना करोडौं रुपैयाँ बराबरको शुल्क तिर्दै आएका छौं, समयमा बुझाएको महसुललाई बक्यौता भन्ने गलत हो।''
उनीहरूका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता छ भन्ने दाबी गर्दै रकम किस्ताबन्दीमा असुल गर्न थालेको छ, जुन अनुचित दबाव हो। हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूले विवादास्पद रकम किस्ताबन्दीमा तिर्न बाध्य भएका छन्।
उद्योगीहरूले सरकारको यो व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरू भन्छन् ''हामी मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी र राजस्वमा योगदान गरिरहेका उद्योगहरू हौं। व्यवसायीको आवाज नसुन्ने सरकारको प्रवृत्तिले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।''
उद्योगीहरू अब कानुनी र तथ्यमा आधारित समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने तयारीमा छन्। उनीहरूले राज्यबाट न्यायको अपेक्षा गर्दै थप चरणको दबाबमूलक आन्दोलनको संकेतसमेत दिएका छन्।
