काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान सर्वसम्मतिले हटाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिरुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताए । लगत्तै सांसदहरू गृहमन्त्री लेखकले राखेको विषयमा छलफल गरेका थिए । बैठकमा सहभागी सबै सांसदले हदमयाद राख्ने विषय उचित नभएको र हटाउनुपर्ने बताए ।
त्यसपछि समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले उक्त व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जुन प्रस्ताव समितिबाट पारित भएको हो । विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ल्याएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
