काठमाडौँ । सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा निर्माण हुन लागेको १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक परियोजनाको अनुमानित लागत १ अर्ब ५१ करोड २७ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ, जुन हालको १४१ रुपैयाँ प्रति डलरको विनिमय दरअनुसार २ खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हुन्छ। ब्याजसहित कुल लागत २ खर्ब ३९ अर्ब ७९ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ इक्विटी रहनेछ भने ७० प्रतिशत ऋणमार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेडले प्रस्तुत गरेको वित्तीय व्यवस्थापन प्रस्ताव अनुमोदन गरी आवश्यक निर्णयका लागि सरकारले अघि बढाउने जनाएको छ।
परियोजनाका ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये १८ प्रतिशत एनआरएन तथा विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि, १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्र र सङ्खुवासभा जिल्लाबासीका लागि, १८ प्रतिशत देशभरका सर्वसाधारणका लागि, २ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका लागि तथा १ प्रतिशत प्रवर्धक निकायका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको छ। प्राधिकरणले ४१ प्रतिशत संस्थापक सेयर राख्नेछ भने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआइडीसीएल, नेपाल टेलिकम, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत संस्थाहरूले पनि संस्थापक लगानी गर्नेछन्।
आयोजना सञ्चालनका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक पर्ने देखिएको छ। यसमध्ये ४५ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण सहवित्तीयकरणमार्फत, ३० प्रतिशत ऊर्जा बन्ड जारी गरेर र बाँकी २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयोजनाले बर्सेनि ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ र व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको पहिलो वर्षमै २७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान छ। प्रारम्भिक पीपीए दर प्रतियुनिट ६.३ रुपैयाँ रहने र ८ वर्षमा वार्षिक ३ प्रतिशत वृद्धि हुँदै औसत ७.८ रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
विगतका वर्षयता निर्माण पूर्वाधारका काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्। छोङराङ नजिकको विद्युत्गृह क्षेत्रबाट चेपुवा गाउँतर्फको बाँधस्थलसम्म २१ किलोमिटर लामो पहुँच सडक निर्माणाधीन छ। अरुण नदीमा ७० मिटर लम्बाइको स्टिल आर्क पुलको निर्माण पनि जारी छ।
भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट क्षेत्र भए पनि प्राधिकरणले परियोजनालाई समयमै निर्माणतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार परियोजना 'जनताको जलविद्युत्' कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीबद्ध भएकाले यसमा एनआरएन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली तथा सर्वसाधारणका लागि आकर्षक लगानी अवसर बन्नेछ।
