काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संगठनभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको विवाद र एकता सम्बन्धी विषय पूर्ण रूपमा समाधान नभएकै अवस्थामा आफ्नो १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति र स्थान तोकेको छ। संघको स्टेरिङ कमिटीको आइतबार सम्पन्न बैठकले आगामी २०८२ साल फागुन ११, १२ र १३ गते (सन् २०२६ फेब्रुअरी २३, २४ र २५) काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो।
महासचिवद्वय गौरीराज जोशी र बी.आर. लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्रता दिन औपचारिक रूपमा मिति घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। तर एनआरएनएभित्र विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) हरूबीच देखिएको विभाजन, नेतृत्वको असहमति र वैधानिकताको प्रश्न अझै यथावत रहेकाले महाधिवेशनको सफलतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
आन्तरिक एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यसहित बैठकले गंगाधर गौतमको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय ‘एनसीसी एकता समिति’ गठन गरेको छ। समितिको सह–संयोजकमा टीका गुरुङ (राधिका) रहेकी छन् भने सदस्यहरूमा शनिकुमार ओली, नारायण काफ्ले र चिरञ्जीवी खड्का रहेका छन्। यस समितिलाई एनसीसीहरूबीच देखिएको विवाद समाधान गरी संगठनलाई एउटै धारमा ल्याउने जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ। तर विगतमा पनि यस्ता समिति बनेर ठोस उपलब्धि नआएको भन्दै प्रवासी नेपाली समुदायमा आशंका कायम रहेको छ।
संघले विश्वभर छरिएका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई एकताको सन्देश दिन क्षेत्रीय स्तरमा अन्तरक्रिया तथा संवाद कार्यक्रमसमेत तय गरेको छ। तालिकाअनुसार डिसेम्बर १९ मा मध्यपूर्व तथा अफ्रिका, डिसेम्बर २० मा एसिया प्रशान्त तथा ओसिनिया र डिसेम्बर २१ मा अमेरिकाज तथा युरोप क्षेत्रका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। तर यी कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित हुने कि संगठनात्मक एकतामा परिणत हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन।
बैठकले संगठनभित्र अनुशासन र व्यवस्थापन कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सदस्यता सम्बन्धी समितिलाई ५ बाट बढाएर ७ सदस्यीय बनाउने निर्णयसँगै स्टेरिङ कमिटीका सबै सदस्यहरूले आगामी बैठकअघि अनिवार्य रूपमा प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने सदस्यलाई आगामी बैठकमा सहभागी हुन नदिने निर्णयले नेतृत्व तहमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
एनआरएनएले १२औँ महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक र सफल बनाउने दाबी गर्दै विश्वभरका गैरआवासीय नेपाली समुदाय, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। तर आन्तरिक विवाद, विश्वासको संकट र एकताको प्रश्न समाधान नगरी अघि बढ्दा महाधिवेशनले संगठनलाई थप मजबुत बनाउँछ कि नयाँ विवाद जन्माउँछ भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट उत्तर देखिँदैन।
