काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास हुँदै आएको छ । प्रविधिले फड्को मारिरहँदा संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन प्रादेशिक शहरहरू बुटवल, धरान, जनकपुर र सुदूर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत आईटी कम्पनी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना हुन थालेका छन् ।

युवा पुस्ताले प्रविधि क्षेत्रमा रोजगार खोज्नु सामान्य भएको छ भने विदेशबाट लगानीकर्ताहरू नेपाली आईटी उद्योगप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । उनीहरूले धमाधम प्रविधिमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै नेपाली सीप र कलालाई विश्वस्तरमा पहिचान र प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छन् । 

सफ्टवेयर निर्यातदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनसम्म प्रविधिलाई टुल्स बनाइ नेपालीको मौलिक पहिचान प्रविधिमार्फत दैनिक रुपमा प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् नेपाली युवाहरू। यतिमात्र नभई सस्तो, भरपर्दो र विश्वमै नम्बर वान भइहेको प्रविधि भएको मुलुक नेपाल आइटीको हब बन्ने दिशामा उन्मुख छ ।

तर यो उत्साहका बीच, क्षेत्रका वास्तविक चुनौतीहरू अझै अपरिहार्य छन्। संरचनागत कमजोरी, पुराना कानुनी संरचना, नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत समन्वयको कमीले नेपाली आईटी उद्योगको पूर्ण क्षमता प्रदर्शन हुनबाट रोक्दै आएको छ ।

यही यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका अग्रणी आईटी अभियन्ता कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाm महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चिरन्जीवी अधिकारीले ‘सूचना प्रविधि घर–दैलो यात्रा’ नामक अभियानको औपचारिक सुरुवात गरेका छन् ।

आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको यो अभियान केवल व्यक्तिगत पहल मात्र होइन, समग्र नेपाली आईटी क्षेत्रसँग गाँसिएको नीतिगत आन्दोलनको रूपमा लिइएको छ । अधिकारीको लक्ष्य भनेको सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूसम्म आईटी क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई पुर्याउनु हो ।

अभियानको पृष्ठभूमि र आवश्यकता

नेपाल सरकारले केही वर्षअघि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ घोषणा गरेको थियो। यसले डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल साक्षरता, ई–गभर्नेन्स, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने वाचा गरेको थियो ।

तर कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरूले डिजिटल नेपालको सपना पूर्ण रूपमा साकार हुनबाट रोकिरहेका छन्। मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, स्पष्ट नीति र कार्ययोजनाको कमी, पुराना कानुनी संरचना र प्रविधिमा नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न असमर्थता यस योजनालाई कागजमै सीमित राख्ने खतरा बढाएको छ ।

अधिकारीका अनुसार, ’डिजिटल नेपाल केवल योजना र घोषणापत्रमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको वास्तविक कार्यान्वयन आईटी क्षेत्रका वास्तविक समस्यासँग जोडिनु अनिवार्य छ। हामीले ‘घर–दैलो’ अभियानको माध्यमबाट यी आवाज प्रत्यक्ष सुनाउने र नीतिनिर्मातासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’

पुरानो कानुन, नयाँ चुनौती

नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कानुनी संरचनाको मुख्य आधार भनेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ हो। तर यो ऐन लगभग दुई दशक पुरानो भइसकेको छ। त्यस समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कम्प्युटिङ, ब्लकचेन, बिग डाटा, इन्टरनेट अफ थिङ्स (क्ष्यत्) जस्ता प्रविधिहरूको कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो।

आजको डिजिटल युगमा डाटा नै नयाँ ‘तेल’को रूपमा लिइन्छ। तर नेपालका कानुनी संरचनाले डाटा संरक्षण, गोपनीयता, एल्गोरिदमिक उत्तरदायित्व र डेटा नैतिक प्रयोगजस्ता अत्यावश्यक विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्दै आएको छ भने स्थानीय स्टार्टअपहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।