काठमाडौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपीओ अन्तर्गत गरिएको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी उल्लङ्घन र मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
एक सचेत लगानीकर्ताका रुपमा खगेन्द्र राज कंडेलले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गराउँदै १८ योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र तिनका निर्णयकर्ता व्यवस्थापकहरूमाथि छानबिन तथा कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, बुक बिल्डिङ प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको, कट–अफ मूल्य तोकिएको र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पूँजी प्रत्यक्ष जोखिममा परिसकेको अवस्थामा समेत नियामक निकायहरू मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
७५ करोडको बक्यौता लुकाएर नाफा बढाइएको आरोप
निवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने करिब ७५.३६ करोड बराबरको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता वित्तीय विवरणमा प्रोभिजन नगरी नाफा बढाएर देखाएको गम्भीर आरोप लगाइएको छ।
यस्तो ठोस दायित्व लुकाइएको अवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै संस्थागत लगानीकर्ताहरूले अत्यधिक मूल्यमा बोलकबोल गरेको दाबी गरिएको छ।
अस्थायी सरकारी प्रोत्साहनमै निर्भर नाफा
कम्पनीको नाफाको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अस्थायी सरकारी निर्यात प्रोत्साहनमा निर्भर रहेको, र उक्त प्रोत्साहन सन् २०२६ पछि हट्ने निश्चित रहेको तथ्यलाई समेत बुक बिल्डिङमा सहभागी त्तक्ष्क्ष् हरूले नजरअन्दाज गरेको निवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन जोखिम हुँदाहुँदै पनि मूल्य बढाएर सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्नु गैरजिम्मेवार र भ्रामक भएको आरोप छ।
९१२ रुपैयाँ कट–अफ, सर्वसाधारणलाई ८२०.८० मा सेयर
निवेदनअनुसार, संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सामूहिक बोलकबोलका कारण ९१२ को कट–अफ मूल्य कायम गरियो, जसका आधारमा सर्वसाधारणलाई ८२०.८० मा सेयर निष्कासन गरिएको छ। यसलाई धितोपत्र ऐन, २०६३ र बुक बिल्डिङ निर्देशिका, २०७७ को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा संलग्न संस्थागत लगानीकर्तामध्ये हिमालयन क्यापिटल, सनराइज क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल, एनआईसी एशिया समूहका विभिन्न फण्ड, कुमारी इक्विटी फण्ड, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सलगायत १८ संस्थाको नाम निवेदनमै सार्वजनिक गरिएको छ। यी संस्थालाई पूँजी बजारका Professional Gatekeepers मानिने भएकाले तिनको निर्णयले सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि प्रत्यक्ष असर परेको दाबी गरिएको छ।
निवेदनमा कडा रूपमा भनिएको छ,बुक बिल्डिङ निर्णय क्यापिटल कम्पनीका सीईओ, म्युचुअल फण्डका फन्ड म्यानेजर लगायतको स्वीकृतिबिना सम्भव हुँदैन। त्यसैले, संस्था मात्र होइन, निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूमाथि पनि व्यक्तिगत कानुनी जवाफदेहिता तोकिनु अनिवार्य छ।
