काठमाडौँ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संघीय बजेट २०२६/२७ संसदमा प्रस्तुत गरेकी छन्। ठूलो महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएको यो बजेट भारतीय इतिहासमै पहिलो पटक बिदाको दिन आइतबार प्रस्तुत गरिएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर १२२ खर्ब भारु (१२.२ लाख करोड भारु) पुर्‍याएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ११२ खर्ब भारुको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो।

सरकारले बजेटलाई उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता केन्द्रित ‘३ कर्तव्य’ मा आधारित रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०४७ सम्म भारतलाई विकसित राष्ट्र बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न कडा निर्णय लिन सरकार नहिचकिचाउने संकेत दिँदै आएका छन्।

बजेटमार्फत भारतको यातायात सञ्जालमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यसहित ७ वटा नयाँ हाई–स्पिड रेल कोरिडोर घोषणा गरिएको छ। यसमा मुम्बई–पुणे, चेन्नई–बेङ्गलुरु लगायत प्रमुख शहर जोडिनेछन्।

यसैगरी, ओडिसा, केरल, आन्ध्र प्रदेश र तमिलनाडुलाई जोड्ने गरी समर्पित ‘रेयर अर्थ कोरिडोर’ निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसले खनिजजन्य उद्योग र आपूर्ति शृंखला विकासमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

शिक्षा, प्रविधि र युवा लक्षित कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी वर्षहरूमा एक लाख सहयोगी स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिने लक्ष्य लिइएको छ भने युवालाई प्रविधि र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष बनाउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

भारत सरकारले ‘सेमिकन्डक्टर मिसन २।०’ सुरु गर्ने घोषणासमेत गरेको छ। सेमिकन्डक्टर उत्पादन र आपूर्ति शृंखला विकासका लागि ४ खर्ब भारु लगानी गर्ने सरकारको योजना छ। यसले भारतलाई विश्वव्यापी प्रविधि उद्योगमा रणनीतिक स्थान दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बायो–फार्मा तथा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित ९क्त्भ्ः० क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउने कार्यक्रमलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।

कर प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित पुरानो कर प्रणालीलाई क्रमशः हटाउँदै नयाँ कर प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ। मध्यम वर्गीय करदाताले तत्काल ठूलो राहत नपाए पनि दीर्घकालीन कर सुधारमा जोड दिइएको भारतीय मिडियाहरूले विश्लेषण गरेका छन्।

बजेट भाषण सुरु हुनुअघि शेयर बजार सतर्क देखिए पनि भाषणका क्रममा सेन्सेक्समा सुधार देखिएको थियो। बजेटले साना तथा मझौला उद्योग, कृषि अनुसन्धान र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका लागि पनि विभिन्न सहुलियत घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री सीतारमणले योसँगै लगातार नवौं पटक बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। भारतले सन् २०१७ यता रेल बजेटलाई छुट्टै नपेश गरी संघीय बजेटमै समावेश गर्दै आएको छ।