काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट भएका विद्युत खरिद सम्झौता ९ पीपीए० र विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न दुईवटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी र पारदर्शी बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यी समितिहरू गठन गरेको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सन्दीप कुमार देवका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट हालसम्म सम्पन्न भएका पीपीएहरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको गहन विश्लेषणका लागि सहसचिव डा। राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
यो समितिले पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत तथा कानुनी अड्चनहरूको पहिचान गर्दै सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेछ। साथै भविष्यमा गरिने विद्युत खरिद सम्झौताहरूलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधारका सुझावहरू समेत दिनेछ।
त्यस्तै, विद्युत विकास विभागबाट विभिन्न समयमा जारी भएका विद्युत उत्पादन तथा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था र प्रगति समीक्षा गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ।
सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय समितिले अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा रहेका कमजोरीहरूको पहिचान गर्नेछ।
समितिले ‘झोलामा खोला’प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
सरकारले शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा क्षेत्रका यी महत्वपूर्ण विषयमा अध्ययन थालेको जनाएको छ। समितिहरूले तोकिएको कार्यादेश अनुसार अध्ययन पूरा गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछन्।
