२०८३, आश्विन २० गते

images
  • राजनीति
  • बालेनले मेयर हुँदा सकेनन्, प्रधानमन्त्री भएपछि...

बालेनले मेयर हुँदा सकेनन्, प्रधानमन्त्री भएपछि दिए सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन

बालेनले मेयर हुँदा सकेनन्, प्रधानमन्त्री भएपछि दिए सुकुमबासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन

बिहिवार, बैशाख १० २०८३०८:०९
बिहिवार, बैशाख १० २०८३०८:०९
  • images

    काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले थापाथली क्षेत्रको सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा छलफल अघि बढाएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर रहँदा विवादका कारण सफल हुन नसकेको यो अभियान अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले पुनः सक्रिय बनाएका हुन्।

    बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको उच्चस्तरीय बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालसहितका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई बोलाएर शाहले बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुमबासी बस्ती निर्धारित समयभित्र खाली गराउन निर्देशन दिएका हुन्। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आगामी शनिबार र आइतबारभित्र बस्ती खाली गराउने गरी तयारी तीव्र पार्न सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।

    बैठकमा सहभागी एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार उक्त विषयमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ र अब काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। “निर्देशन आएको छ, अब प्रशासनसँग थप समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको छ,” ती अधिकारीले बताएका छन्।

    बालेन शाह मेयर हुँदा पनि थापाथलीलगायतका स्थानमा रहेका सुकुमबासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए। तर, त्यसबेला सुकुमबासी समुदायको कडा प्रतिवाद र राजनीतिक दबाबका कारण महानगरको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। अहिले भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले सोही एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णायक रूपमा अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।

    सरकारको यो कदमले एकातिर नदी किनार अतिक्रमण हटाउने र सहरी व्यवस्थापन सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको देखिए पनि अर्कोतर्फ सुकुमबासीहरूको पुनःस्थापना, वैकल्पिक बसोबास र मानवअधिकारका सवालहरू पुनः उठ्ने निश्चित छ। सम्बन्धित निकायहरूले पुनर्वासको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरेसम्म कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

    यसैबीच, थापाथली क्षेत्रका सुकुमबासीहरू भने पुनः हटाउने प्रयासको विरोधमा उत्रिन सक्ने संकेत देखिएको छ। विगतमा जस्तै प्रतिरोध हुने हो भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा फेरि अवरोध आउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to cnnkhabar.com  | Site By : SobizTrend