काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले आफ्नो ७१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा पहिलोपटक निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई कार्यक्रममा प्रवेश निषेध गरेपछि उक्त निर्णयप्रति चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।
हरेक वर्ष सरोकारवाला तथा सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराउँदै आएको परम्परा विपरीत यस वर्ष निजी मिडियालाई बन्देज लगाइएको हो। स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल को निर्देशनमा केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै कार्यक्रममा बोलाउने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
यस निर्णयले पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक समाजमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक सरोकारको विषय तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने कार्यक्रममा निजी सञ्चारमाध्यमलाई रोक लगाइनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र सूचनाको हकविपरीत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
राष्ट्र बैंककै अधिकांश कार्यकारी निर्देशक (ईडी)हरूले समेत उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। मिडियाबीच विभेद गर्न नहुने उनीहरूको धारणा रहेको स्रोतले जनाएको छ।
पत्रकारिता क्षेत्रले केन्द्रीय बैंकजस्तो संवेदनशील र सार्वजनिक जवाफदेहिता बोकेको निकायले सञ्चारमाध्यममाथि विभेदकारी नीति अपनाउनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी गरेको छ। सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत सरकारी मिडियालाई मात्र प्राथमिकता दिइनु पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले वर्षभरिका कामकारबाही, वित्तीय अवस्था तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। यस्ता कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमको उपस्थिति पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।
विशेषगरी अर्थतन्त्रका सूचकहरू दबाबमा रहेका बेला तथा मौद्रिक नीतिका विषयमा सार्वजनिक बहस भइरहेका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन सक्ने निजी क्षेत्रका पत्रकारलाई रोक लगाइनुले नेतृत्व आलोचनाबाट बच्न खोजेको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकका निर्णयहरूले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले सूचना प्रवाहलाई सीमित बनाउनु संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय हो।
