काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने तथा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ वैशाख १४ गते बसेको बैठकमार्फत विभिन्न क्षेत्रका कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको हो। सरकारका अनुसार यी अध्यादेशहरू सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाह सुधार र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिने सरकारको दाबी छ।
यस्तै, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई कडा नियमन गर्ने, सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य बनाउने तथा समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि अघि बढाएको छ। यसले विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थासँग कानुनी समन्वय गर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी, भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती तथा बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित गरी २० वटा ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यी क्षेत्रमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाएर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य छ।
सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याइएको छ, जसलाई सरकारले ‘संरचनागत सुधार’ को कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
यससँगै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष, छिटो र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ। यसले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले एकैपटक ल्याएका यी अध्यादेशहरूलाई व्यापक प्रशासनिक सुधार, सुशासन र आर्थिक प्रणालीमा विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
