काठमाडौँ । सरकारले संसद् अवरुद्ध रहेका बेला एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संवैधानिक परामर्शमा जुटेका छन्। उनले आज दिउँसो ४ बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएर अध्यादेशसम्बन्धी कानुनी जटिलतामाथि छलफल गर्ने भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन, सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन, राजनीतिक रूपमा नियुक्त पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनलगायत समावेश छन्।
तर यीमध्ये विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले विवाद चर्काएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार परिषद्का ६ सदस्यहरूमध्ये ३ जनाले मात्रै बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यसअघि पनि यस्तै प्रावधान समेटिएको विधेयक राष्ट्रपतिले बहुमतको संवैधानिक मर्मविपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। अहिले सोही प्रकृतिको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत आएको भन्दै कानुनी र राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ।
संविधानविद्हरूसँगको परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने वा थप कदम चाल्नेबारे निर्णय लिने बताइएको छ।
