काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवा–सुविधा निर्धारण गरेको छ। बैशाख २ गते गठन भएको आयोगको कार्यसम्पादन शर्त संशोधन गर्दै पारिश्रमिक र सुविधा तोकिएको हो।
सरकारका अनुसार आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक, सवारी साधन, इन्धन, चालक तथा सञ्चार सुविधा उपलब्ध हुनेछ। वैकल्पिक रूपमा यी सुविधाबापत मासिक एकमुष्ठ ६० हजार रुपैयाँ लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, आयोगका सदस्यहरूले सहायक मन्त्री सरहको पारिश्रमिक तथा समान प्रकृतिका सुविधा वा सोही शीर्षकमा मासिक ६० हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयोगका लागि आवश्यक फर्निचर, सवारी साधन र अन्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नेछ भने बजेट अर्थ मन्त्रालय ले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने आधार तलबको २५ प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ।
आयोगको कार्यावधि काम सुरु भएको मितिले एक वर्ष तोकिएको छ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्व डिआइजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
आयोगले २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। साथै, संविधान र कानून उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा अध्यक्ष वा सदस्यलाई सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
