काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध हुँदा अधिकार खोसिदैन्, पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बन्ने बताएका छन्। मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले कर्मचारी युनियन खारेजी हुँदा उनीहरुलाई नै फाइदा पुग्ने बताएका छन्।
धेरै पत्रकार, नेता र आम जनताले भन्दै आएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत यी विकृतिहरू हटाउने निर्णय लिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ। योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइएका कारण जनताको विश्वास प्रणालीप्रति कमजोर भएको उनले बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र कर्मचारीको सम्मान जोगाउनका लागि गरेको उनले दाबी गरेका छन्। ‘चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला संगठन बनाउन सकिन्छ तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो निर्णयले कसैको अधिकार नखोस्ने बरु पेसागत स्वतन्त्रतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अबका दिनमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता मात्र हुने उनको प्रतिबद्धता छ।
विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको छहारी नभई विधिको बाटो खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएर समग्र प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई संक्रमणमुक्त बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको उनले बताएका छन्। परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयले आउने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनचाहना बमोजिम नै अध्यादेशमार्फत कठोर कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन्। ‘हामी जे गर्छौँ आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौँ, तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्,’ भन्दै उनले यो ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि सबै आम नागरिकको साथ र विश्वासको अपेक्षा गरेका छन्।
